राज्यातील 2 हजार शाळांवर कारवाईचा बडगा; पुण्यातील डीईएस, सेंट मेरीज, बिशप, SNBP स्कूलसह नामांकित शाळांचा समावेश 

वारंवार सूचना देऊनही स्वयंमूल्यांकन पूर्ण न केलेल्या या शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) मिळणारा २५ टक्के विद्यार्थी वाटा आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान का बंद करण्यात येऊ नये, याबाबत खुलासा मागविण्यात आला आहे. संबंधित शाळांकडून खुलासा घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक यांना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील 2 हजार शाळांवर कारवाईचा बडगा; पुण्यातील डीईएस, सेंट मेरीज, बिशप, SNBP स्कूलसह नामांकित शाळांचा समावेश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील तब्बल 23 शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखडा (SQAAF) स्वयं मूल्यांकन 2025-26 न केलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेक वेळा संधी देऊ नये मूल्यांकन केल्यामुळे शाळांवर कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे, एससीईआरटीचे संचालक मंगेश जोशी यांनी याबाबत पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.त्यात पुण्यातील डीईएस, सेंट मेरीज, बिशप, SNBP स्कूलसह अनेक नामांकित शाळांचा समावेश आहे.

 राज्यातील शाळांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखड्यांतर्गत (SQAAF) स्वयंमूल्यांकन पूर्ण न करणाऱ्या २ हजार ३ शाळांना आता शासनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. वारंवार सूचना देऊनही स्वयंमूल्यांकन पूर्ण न केलेल्या या शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) मिळणारा २५ टक्के विद्यार्थी वाटा आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान का बंद करण्यात येऊ नये, याबाबत खुलासा मागविण्यात आला आहे. संबंधित शाळांकडून खुलासा घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक यांना देण्यात आल्या आहेत.त्यात नागपूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक 475 शाळा असून सोलापूरमधील 182 शाळा, पुण्यातील 95 शाळा, मुंबई वा उपनगरातील 128 शाळा, ठाण्यातील 91 शाळा, बीड मधील 71 तर छत्रपती संभाजीनगर येथील 70 शाळांचा समावेश आहे. 

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांचे गुणवत्ता मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे येथे राज्य शाळा मानक प्राधिकरण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखडा (SQAAF) तयार करण्यात आला असून, त्यानुसार सर्व शाळांना स्वयंमूल्यांकन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील स्वयंमूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुरुवातीला १६ मार्च ते १५ एप्रिल २०२६ हा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, या मुदतीत राज्यातील एकूण १ लाख ८ हजार ९२ शाळांपैकी केवळ ४९ हजार ८४४ शाळांनी, म्हणजेच ४६.११ टक्के शाळांनी मूल्यांकन पूर्ण केले होते. त्यानंतर १ मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या वाढीव मुदतीत ९६ हजार ६४० शाळांनी (८९.४१ टक्के) स्वयंमूल्यांकन पूर्ण केले. त्यानंतर अंतिम मुदत १५ मे २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली. या मुदतीअखेर राज्यातील १ लाख ५ हजार ९९६ शाळांनी (९८.१५ टक्के) स्वयंमूल्यांकन पूर्ण केले. मात्र, उर्वरित शाळांपैकी ९३ शाळा बंद असल्याचे निदर्शनास आले, तर २ हजार ३ शाळांनी वारंवार सूचना देऊनही स्वयंमूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.

राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व शाळांनी प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या वेबसाइट किंवा वेब पोर्टलवर स्वयंमूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांच्या maa.ac.in या अधिकृत संकेतस्थळावरील SQAAF टॅबमध्ये स्वयंमूल्यांकनासाठी ॲपची लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली होती. वारंवार मुदतवाढ आणि सूचना देऊनही २ हजार ३ शाळांनी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने आता प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. संबंधित शाळांनी स्वयंमूल्यांकन का केले नाही, याचा खुलासा त्यांच्या स्तरावर घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या शाळांना RTE अंतर्गत मिळणारा २५ टक्के विद्यार्थी वाटा आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान बंद का करू नये, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, राज्यातील बहुतांश शाळांनी स्वयंमूल्यांकन पूर्ण केले असले, तरी उर्वरित शाळांच्या अनास्थेमुळे शिक्षण विभागाच्या गुणवत्ता मूल्यांकन मोहिमेतील अंमलबजावणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. संबंधित शाळांच्या खुलाशानंतर प्रशासन पुढील कोणती भूमिका घेते, याकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.