बार्टी प्रश्न : ‘सर्वंकष समान धोरण’ शासन निर्णयाची जाहीर होळी
पीएच.डी. करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीच या अटी लागू करण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. सामाजिक न्याय विभागाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असतानाही प्रशासकीय स्तरावर टाळाटाळ केली जात असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) फेलोशिपधारक अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी पुकारलेले बेमुदत धरणे आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून, समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी २०२३ च्या ‘सर्वंकष समान धोरण’ शासन निर्णयाची जाहीर होळी करत शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.
‘आंबेडकराईट स्टुडंट असोसिएशन’च्या नेतृत्वाखाली समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाबाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शासनाने लागू केलेला २०२३ चा ‘सर्वंकष समान धोरण’ शासन निर्णय संविधानविरोधी असून, त्यातील जाचक अटींमुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या संधींवर मर्यादा येत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
पीएच.डी. करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीच या अटी लागू करण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. सामाजिक न्याय विभागाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असतानाही प्रशासकीय स्तरावर टाळाटाळ केली जात असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
बार्टीच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ५८ जातींतील विद्यार्थ्यांची फेलोशिप संख्या केवळ १०० पर्यंत मर्यादित करण्यात आल्याने संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पीएच.डी. शिक्षणाचे ‘रेशिनिंग’ करण्याचा हा प्रकार असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आंबेडकरवादी चळवळीतील राहुल डंबाळे, डॉ. हर्षवर्धन दवणे, डॉ. राहुल ससाणे, स्वप्निल नारबाग, राहुल नगटिळक, राजरत्न बलखांडे, सुरेखा वासनिक, नितीन आंधळे आणि मानसी वानखेडे यांच्यासह विविध मान्यवर सहभागी झाले होते. राज्यभरातून आलेले शेकडो संशोधक विद्यार्थीही आंदोलनात सहभागी झाले.
आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी बार्टीच्या निबंधक सुचिता शिंदे यांनी विद्यार्थी आणि मान्यवरांशी चर्चा केली होती. मात्र, या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन तीव्र करत शासन निर्णयाची जाहीर होळी केली.
फेलोशिपची संख्या किमान ६०० करावी, वयोमर्यादा आणि लाभार्थी संख्येची अट रद्द करून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप देण्यात यावी, या प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.
