राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय: स्वाधार योजनेत मोठी वाढ, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट ८० हजार रुपये
महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या वार्षिक अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या वार्षिक अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. यामुळे शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळू न शकलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत अधिक प्रभावीपणे मिळणार आहे.
ही योजना इयत्ता अकरावी, बारावी तसेच पदवी, पदव्युत्तर, व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही जागा नसल्यामुळे वंचित राहिले आहेत, त्यांना भोजन, निवास, निर्वाह खर्च आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. अनुदान थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या प्रमुख महानगरांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एकूण ८० हजार रुपये मिळतील. यामध्ये भोजन भत्त्यासाठी ४२ हजार, निवास भत्त्यासाठी २८ हजार आणि निर्वाह भत्त्यासाठी १० हजार रुपये समाविष्ट आहेत. इतर महसूल विभागीय शहरे व ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना ६८ हजार रुपये वार्षिक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यात भोजन ३७ हजार, निवास २१ हजार आणि निर्वाह १० हजार रुपये आहेत.
जिल्हा मुख्यालयात किंवा महानगरपालिका हद्दीपासून पाच किलोमीटर परिसरातील महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५७ हजार रुपये मिळतील. यामध्ये भोजन ३२ हजार, निवास १७ हजार आणि निर्वाह आठ हजार रुपये असतील. तालुका स्तरावर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एकूण ५० हजार रुपये निश्चित करण्यात आले असून त्यात भोजन ३० हजार, निवास १३ हजार आणि निर्वाह सात हजार रुपये आहेत.
या निर्णयामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुकर होईल. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अधुरे राहण्याची शक्यता कमी होईल. राज्य सरकारच्या या पावलाने सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक समतेला बळ मिळेल, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. विद्यार्थ्यांनी संबंधित विभागाकडे अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
