पुण्यातील MPSC आंदोलन मागे घेण्याचा हायकोर्टाचा सल्ला; रोहित पवारांचा ठाम नकार
पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाबाबत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन घरी जाऊन अभ्यासाला लागण्याचा सल्ला दिला. पुणे हे देशातील प्रमुख शिक्षण केंद्र असल्याने विद्यार्थ्यांनी शांततेने अभ्यास करावा, असे न्यायालयाचे मत होते.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाबाबत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन घरी जाऊन अभ्यासाला लागण्याचा सल्ला दिला. पुणे हे देशातील प्रमुख शिक्षण केंद्र असल्याने विद्यार्थ्यांनी शांततेने अभ्यास करावा, असे न्यायालयाचे मत होते. मात्र आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आमदार रोहित पवार यांनी या सल्ल्याला स्पष्ट नकार दिला. कोर्ट विनंती करत असले तरी विद्यार्थी ऐकणार नाहीत, कारण सिस्टीममध्ये घोटाळे सुरू आहेत आणि त्यामुळे अभ्यासात लक्ष लागत नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
आंदोलन सुरू होऊन सात दिवस झाले आहेत. याच काळात महाज्योतीतही घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. रोहित पवार म्हणाले की, आंदोलन करणारे विद्यार्थी गरीब आहेत म्हणून त्यांची चेष्टा करण्याची मुभा कोणालाही नाही. जोपर्यंत राज्य सरकार एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना घरी पाठवत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थी आंदोलन मागे घेणार नाहीत. विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत. आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क आहे. पुण्याला शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मुख्य उद्देश अभ्यास असतो, आंदोलन नव्हे.
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांशी प्रेमाने बोलावे, पण सरकारशी प्रेमाने बोलू नये, असे रोहित पवार यांनी सांगितले. फक्त ताशेरे ओढून काही होत नाही. कारवाई हीच मागणी आहे. भीमनवार यांना हटवण्यासाठी कॅबिनेटमध्ये ठराव मंजूर करून तो राज्यपालांकडे पाठवणे हा एकमेव संवैधानिक मार्ग आहे. हायकोर्ट एमपीएससीच्या विषयात मर्यादित भूमिका बजावू शकते, तर सर्वोच्च न्यायालय अधिक काही करू शकते. आम्ही कोर्टावर विश्वास ठेवतो, पण एमपीएससी अध्यक्ष हे फडणवीसांचे मित्र असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पुणे हे संपूर्ण देशातील शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र आहे. येथील बहुतांश विद्यार्थी प्रामाणिकपणे शिक्षण घेण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना आंदोलनात रस नाही. मात्र सध्याचे वातावरण दूषित झाले आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे वाटत असेल, तर त्यावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. राज्य सरकारने आश्वासन दिले पाहिजे की, सर्व परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक होतील आणि कोणताही गैरप्रकार होणार नाही.
विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. सर्व नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना वर्गांमध्ये परत जाण्यास सांगावे. हे प्रकरण आता न्यायालयासमोर आहे. अध्यक्षांची नियुक्ति आणि जबाबदारी काय आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. पात्र उमेदवारांना समान आणि निष्पक्ष संधी मिळाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या चिंतेचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने विश्वासार्ह पावले उचलली पाहिजेत, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
