दहावी- बारावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ करून बोर्डाची नफेखोरी?
राज्य मंडळाने इयत्ता बारावीच्या निकालाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये कागदाची बचत करून कोट्यवधी रुपये वाचवण्याचा दावा केला, असे असताना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कातून बोर्डाला नफेखोरी करायची आहे का ?
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता दहावी- बारावीच्या परीक्षा शुल्कात जुलै- ऑगस्ट २०२६ पासून वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंडळातर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दहावी- बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे सुध्दा आता महाग होणार आहे. राज्य मंडळाने इयत्ता बारावीच्या निकालाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये कागदाची बचत करून कोट्यवधी रुपये वाचवण्याचा दावा केला, असे असताना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कातून बोर्डाला नफेखोरी करायची आहे का ?असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता दहावी- बारावीच्या परीक्षेत ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थी परीक्षेस बसतात. मात्र, दरवर्षी राज्य मंडळाकडून शुल्क वाढ केली जात आहे. राज्य मंडळाकडून शाळांना पाठविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक साहित्याची प्रिंट आऊट काढून दिली जात नाही. तसेच संबंधित शालेय साहित्य वाहतुकीद्वारे शाळांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्थाही केली जात नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून बोर्डाच्या खर्चात घट झाली आहे. तरीही बोर्डाकडून शुल्क वाढ केली जात असल्याने नाराजी व्यक्त केले जात आहे.तसेच ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी,अशी मागणी विविध संघटनांकडून केली जात आहे.
राज्य मंडळांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार इयत्ता दहावीच्या नियमित तंत्र विषय विद्यार्थी व खाजगी विद्यार्थ्यांचे शुल्क पुढील प्रमाणे असणार आहे. परीक्षा शुल्क 570 रुपये,प्रशासकीय शुल्क 20 रुपये ,गुणपत्रिका शुल्क 20 रुपये, प्रमाणपत्र शुल्क 20 रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क शास्त्र विषय 10 रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क तंत्र प्रति विषय शंभर रुपये, खाजगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क 1 हजार 110 रुपये, खाजगी विद्यार्थी प्रक्रिया शुल्क 100 रुपये, असे वाढीव शुल्क असणार आहे.
इयत्ता बारावीच्या शुल्कामध्ये सुद्धा वाढ करण्यात आली असून कला ,वाणिज्य, विज्ञान एमसीवीसी व द्विलक्षी शाखा या नियमित व खाजगी विद्यार्थ्यांचे शुल्क पुढील प्रमाणे असणार आहे. परीक्षा शुल्क 590 रुपये ,प्रशासकीय शुल्क 20, रुपये गुणपत्रिका शुल्क 20 रुपये, प्रमाणपत्र शुल्क 20 रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रती विषय 15 रुपये, एमसीवीसी प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रति विषय 30 रुपये, माहिती तंत्रज्ञान विषयक शुल्क प्रति विषय 200 रुपये ,खाजगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क 1 हजार 110 रुपये खाजगी विद्यार्थी प्रक्रिया शुल्क 100 रुपये, असे असणार आहे.
-------------------------------
राज्य मंडळाचा खर्च कमी झालेला असताना दरवर्षी शुल्क वाढ का?
राज्य मंडळांनी दरवर्षी शुल्क वाढ केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या व पालकांवर आर्थिक ताण येणार आहे. राज्य मंडळाकडून अनेक बाबी या सॉफ्ट कॉपी स्वरूपात शाळांना पाठविल्या जातात. त्याच्या प्रिंट आउट शाळांनाच काढून घ्याव्या लागतात. एकूणच राज्य मंडळाचा खर्च कमी झालेला असताना दरवर्षी शुल्क वाढ करणे योग्य नाही. राज्य मंडळाने वाढीव शुल्क वाढ तात्काळ मागे घ्यावी.
- जागृती धर्माधिकारी, अध्यक्ष,इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (IESA)
----------------------------------------
महसुली विभागातील अधिकारी शिक्षण विभागात बसवल्यानंतर असेच होईल
राज्य मंडळाच्या माध्यमातून अनेक गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षण घेतात. कमीत कमी दरात शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. कागदाचा खर्च वाचून कोट्यावधी रुपयांची बचत केल्यानंतरही बोर्डाला शुल्क वाढ करण्याची गरज काय? शिक्षण विभाग हा महसुली विभाग नाही. महसुली विभागातील अधिकारी शिक्षण विभागात बसवल्यानंतर असेच होईल.बचत केलेले पैसे यांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. राज्यातील काही भागात दुष्काळ पडलेला असतो. अशावेळी शुल्क वाढ करणे संयुक्तिक नाही. बोर्डाने तात्काळ शुल्क वाढ मागे घ्यावी, अन्यथा युवासेनेतर्फे तीव्र आंदोलन केले जाईल.
- कल्पेश यादव, सहसचिव युवासेना, महाराष्ट्र राज्य
---------------------
नफा कमवण्यासाठी बोर्ड ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ नाही
“१०वी-१२वी परीक्षेच्या शुल्कात केलेली वाढ ही पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. हे अतिरिक्त वाढ अमान्य आहे. काही दिवसांपूर्वीच बोर्डाने कोट्यवधी रुपये वाचवले असल्याचा दावा केला होता, मग तेच पैसे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी वापरण्याऐवजी शुल्कवाढ का? हा बोर्ड काही ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ नाही की नफा कमवण्यासाठी निर्णय घेतले जातील. शिक्षण हा हक्क आहे, व्यवसाय नाही. युवक काँग्रेस या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते आणि तात्काळ ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे.”
- अक्षय जैन, अध्यक्ष - महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस (प्रसारमाध्यम विभाग)
__________________________
राज्य मंडळ हे शिक्षण विभागाशी निगडित आहे, महसूल विभागाशी नाही
यंदा मान्सून उशिरा येणार असल्याचे हवामान खात्याकडून सांगितले जाते. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परतावा केला जाईल,अशा शासनाकडून घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात शुल्क परतावा दिला जात नाही. त्यात आता बोर्डाच्या अध्यक्षपदी महसूल अधिकारी आणून बसवले आहेत. राज्य मंडळ हे शिक्षण विभागाशी निगडित आहे, महसूल विभागाशी नाही, याचे भान शुल्क वाढ करणाऱ्या अध्यक्षांनी ठेवावे. अन्यथा विद्यार्थी हितासाठी संघटनांना रस्त्यावर उतरावे लागेल.
- कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टूडेंट हेल्पिंग हँड्स,
------------------
