शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी 2 शिक्षणाधिकारी केले निलंबित

भगवंत फुलारी व नागनाथ शिंदे असे निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षण अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी हे निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी 2 शिक्षणाधिकारी केले निलंबित

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

संस्थाचालकांचे संगणमत करून बोगस शिक्षक भरती (Bogus teacher recruitment)केल्याप्रकरणी बीड जिल्ह्यातील दोन शिक्षण अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची (Two education officers in Beed district suspended)कारवाई करण्यात आली आहे. शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या सखोल चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीच्या दणक्यामुळे बीड जिल्ह्यातील दोन शिक्षण अधिकारी घरी गेले आहेत. भगवंत फुलारी व नागनाथ शिंदे (Bhagwant Phulari and Nagnath Shinde)असे निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षण अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल (Principal Secretary Ranjit Singh Deol)यांनी हे निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. 

जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात बोगस भरती झाल्याचे समोर आले आहे. मागील महिन्यातच त्यांची लातूर येथे बदली झाली होती. शिंदे यांच्या कार्यकाळात शासनाचे भरतीचे आदेश नसतानाही भरती झाल्याचे समोर आले होते. याबाबत शिक्षण विभागाकडे काही तक्रारही प्राप्त झाल्या होत्या. मागील अधिवेशनात शिक्षक भरती घोटाळ्याचे प्रकरण गाजले होते. त्यावेळी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. बीड येथील शिक्षण विभागाच्या चौकशीमध्ये प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांनी सुध्दा काही शिक्षकांची भरती केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची शिक्षण उपसंचालकांच्या समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली होती.या चौकशीमध्ये भरती ही अनियमितपणे केल्याचे निष्पन्न झाले होते.

शिक्षण उपसंचालकांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर नागनाथ शिंदे आणि भगवान फुलारी यांच्या निलंबनाची शिफारस शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे करण्यात आले होती. त्यानंतर आता प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी या दोन्ही शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत. नाशिक जिल्ह्यासह मुंबई, बीड  जिल्हयातही मोठ्या प्रमाणावर शालार्थ आयडी घोटाळा झाल्याचा आरोप अधिवेशनात करण्यात आला होता. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी एसआयटी मार्फत केली जात आहे. या चौकशीच्या माध्यमातून शिक्षण खात्यातील अनेक अधिकारी हे अनियमित कामकाज केल्याप्रकरणी निलंबित होणार असल्याचे बोलले जात आहे.