TCS आणि IBPS मार्फत घेण्यात येणार्या परीक्षा ३ महिन्यांत MPSC कडे वर्ग करा..
मागील अधिवेशनात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यात सर्व सरळसेवा परीक्षा MPSC कडे जातील अशी घोषणा केली होती. परंतु त्यानंतर आयोगाकडे एकही सरळसेवा भरती गेल्याचे आमच्या माहितीत नाही. MPSC आयोगाकडे मनुष्यबळ आणि इतर सुविधांचा अभाव होता म्हणून निकाल, परीक्षा वेळेवर होण्यास दिरंगाई होत होती, त्यामुळे MPSC आयोगाला सक्षम करण्यासाठी सर्व रसद पुरविण्यात यावी.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील बेरोजगारांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे, कमविण्याचे साधन नसल्याने अनेक उमेदवार मोल-मजुरी करून परीक्षांसाठी हजार-हजार रुपये जमा करून अर्ज भरत असतात. त्यामुळे सरळसेवा परीक्षेच्या अर्जाचे शुल्क कमी करण्यात यावे. सरसकट ५०० रुपये एवढा शुल्क घेण्यात यावे. कंपन्यांना अधिकचे पैसे द्यावयाचे झाल्यास शासनाने बेरोजगारांसाठी सबसिडीची व्यवस्था करावी. परंतू इतके जास्त शुल्क भरूनही सदर कंपन्यांनी घेतलेल्या बहुतांश परीक्षांचं पेपर फुटले आहेत किंवा त्या पदभरती मध्ये घोटाळा झाला आहे. सदर संस्थांचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी घोटाळ्यात सामील आहेत आणि त्यातील काहींवर गुन्हे सुद्धा दाखल झाले आहेत. जास्त परीक्षा शुल्क भरून सुद्धा TCS आणि IBPS कंपन्या (TCS and IBPS Institutes) आपले काम चोखपणे बजावू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांकडून पदभरतीचे काम काढून घेऊन किमान तीन महिन्याच्या आत सर्व गट-क सरळसेवा परीक्षा MPSC आयोगामार्फत घेण्यात (Take the Group-C Direct Service Exam through the MPSC Commission) याव्यात, असा मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे.
मुंबई विद्यापीठ : अन्य भाषिकांसाठी मराठी शिकवणी सुरू, अभ्यासक्रमही तयार..
मागील अधिवेशनात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यात सर्व सरळसेवा परीक्षा MPSC कडे जातील अशी घोषणा केली होती. परंतु त्यानंतर आयोगाकडे एकही सरळसेवा भरती गेल्याचे आमच्या माहितीत नाही. MPSC आयोगाकडे मनुष्यबळ आणि इतर सुविधांचा अभाव होता म्हणून निकाल, परीक्षा वेळेवर होण्यास दिरंगाई होत होती, त्यामुळे MPSC आयोगाला सक्षम करण्यासाठी सर्व रसद पुरविण्यात यावी. राज्य शासकीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील नोकर भरतीसाठी सरकारने TCS आणि IBPS या दोन संस्थांची २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निवड केली. सदर संस्थांची निवड करताना सामान्य प्रशासन विभागाने, उमेदवारांकडून संस्थानी परीक्षेसाठी घेण्यात येणारे दरपत्रक सुद्धा प्रसिद्ध केले होते. TCS ION कंपनीने परीक्षा घेताना १००० ते १ लाख उमेदवारांसाठी प्रति उमेदवार ६७५ रुपये हा उच्चतम दर होता तर ५ लाखांपेक्षा जास्त उमेदवार असणाऱ्या परीक्षेसाठी ४९५ इतका दर ठेवण्यात आला होता. या शुल्कात GST आणि इतर कर सुद्धा जोडण्यात आले होते. म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार ५०० ते ७०० रुपये या दरम्यान दर आकारण्याचे आदेश शासनाने दिले.
मात्र, मागील तीन वर्षात या संस्थानी अनेक पदभरती परीक्षा घेतल्या आहेत पण उमेदवारांना वरीलप्रमाणे ५०० ते ७०० रुपये शुल्क न आकारता सरसकट ९०० ते १००० रुपये प्रति अर्ज इतका जादा दर आकारण्यात येत आहे. राज्यातील बहुतांश परीक्षांमध्ये लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी बसतात, तलाठी भरतीत तर दहा-बारा लाखांच्या वर उमेदवार परीक्षेसाठी होते. तेव्हा देखील कंपन्यांना ठरवून दिलेले दर घेण्यात आले नाहीत. एक विद्यार्थी म्हणून आम्हाला प्रश्न पडतो आहे की गरीब बेरोजगारांनी भरलेले उरलेले पैसे नेमके कोणाच्या खिशात गेले आहेत? या सर्व परीक्षा आयोगाने घेतल्या असत्या तर त्या फक्त 360 रुपये शुल्क मध्ये पारदर्शकपणे घेतल्या असत्या. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांच्य TCS आणि IBPS संस्थांकडून सर्व सरळसेवा परीक्षांचे काम काढून घेण्यात यावे आणि MPSC आयोगाकडे वर्ग करण्यात यावेत. MPSC आयोगामार्फत सरळसेवा परीक्षा वर्ग होईपर्यंत TCS आणि IBPS या संस्थांमार्फत होणाऱ्या सर्व परीक्षा अधिकृत सेंटर वर तसेच परीक्षांचे शुल्क प्रति अर्ज सरसकट ५०० रुपये इतका करण्यात यावा, असे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने म्हटले आहे.
