परदेशातील शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत (Department of Social Justice and Special Assistance) प्रती वर्षी अनुसूचित जाती (Scheduled caste), प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये अध्ययन करण्यासाठी ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती’(Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Scholarship) योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १२ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची ही अत्यंत महत्वाची योजना आहे. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर पदवी (Master's degree) आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (phd) अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होय.

सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनूसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी.साठी अद्ययावत (Qx World University Ranking) २०० च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या 75 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यापैकी ३०% जागांवर मुलींची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘ताज्या घडमोडी’ या पर्यायावर क्लिक करून प्राप्त झालेल्या लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घ्यावा. सदर परिपूर्ण अर्ज विहीत मुदतीत व आवश्यक त्या कागदपत्रासह पुण्यातील समाज कल्याण आयुक्तालय 3 येथे सादर करावा.

दरम्यान, या योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना, विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत.मात्र अर्ज करताना, विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्ष व पीएचडीसाठी 40 वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असणे आवश्यक आहे. भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या संकेतस्तळावरील MD व MS अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असेल. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळास भेट द्यावी. त्याचबरोबर या योजनेचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी केले आहे.