देणाऱ्याचे हात हजारो दुबळी माझी झोळी..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

(राहुल शिंदे)

महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशात, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव लौकिक असलेल्या आणि  ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट (Oxford of the East)अशी ओळख असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला (Savitribai Phule Pune University)तब्बल 150 ते 200 कोटी रुपयांचे कन्व्हेन्शन सेंटर (Convention Center)उभे करून देण्यासाठी प्रसिद्ध उद्योगपती पूनावाला (Famous industrialist Poonawala)यांनी इच्छा व्यक्त केली.मात्र,त्यावर निर्माण झालेल्या वादामुळे हा प्रकल्प पुढे घेऊन जाण्यात रस नसल्याचे सुध्दा त्यांनी जाहीरपणे सांगितले.परिणामी विद्यापीठाला मिळणारी मोठी भौतिक सुविधा विद्यापीठाच्या हातून गेली.परंतु,या एका घटनेमुळे अनेक उद्योजक आता भविष्यात विद्यापीठाकडे येण्यापूर्वी 100 वेळा विचार करतील,असे म्हटले तर चूकीचे ठरणार नाही.त्यामुळे हा प्रकल्प गेल्याने विद्यापीठाचे 100- 200 कोटीचे नुकसान झाले नाही तर कोणत्याही रक्कमेत मोजता येणार नाही, असे नुकसान झाले आहे. 

 या प्रकल्पाबाबत केवळ प्राथमिक चर्चा सुरू असतानाच त्यावर उलट-सुलट टीका सुरू झाली.विद्यापीठातील कारभाऱ्यांनी आणि अधिकार मंडळातील सदस्यांनी तो नीटपणे हाताळला असता तर या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विद्यार्थी व प्राध्यापकांसाठी पुढील काळात भौतिक सुविधा निर्माण झाल्या असत्या.हा प्रकल्प स्वीकारायचा की नाही यांचे सर्व अधिकार विद्यापीठाचे होते.विद्यापीठाला हवा तसा प्रसाव सादर करून तो मान्यतेसाठी ठेवता आला असता.परंतु, विद्यापीठात मंजूरीसाठी ठेवल्यानंतर आपआपसात चर्चा करून विषय सोडवण्याएवजी त्याचा प्रसार माध्यमांमधून विरोध केला गेला. त्यामुळे विषय हाताळण्यात झालेल्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरणारी मोठी भौतिक विद्यापीठाच्या हातून गेली.विद्यापीठाला देण्यासाठी अनेकांचे हात पुढे येतात, पण देणाऱ्याने दिलेले कसे घ्यावे,हे समजण्याची उमज असणाऱ्यांची कमतरता विद्यापीठाकडे आहे. हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले. यात कोणा एका व्यक्तीला दोष देण्याचा मुळीच उद्देश नाही. 

कदाचित देणाऱ्याचे हात हजारो; दुबळी माझी झोळी, असे लिहिल्यामुळे काहींच्या भावनाही दुखावल्या जाऊ शकतात.विद्यापीठ कुणाचे पैसे घेण्यासाठी भिकारी आहे का ? अशा प्रकारची भाषाही काही करू शकतात.पण हा प्रश्न कोणाच्या भावना दुखवण्याचा किंवा वैयक्तिक स्वार्थाचा नाही.तर सध्या शिक्षण घेणाऱ्या आणि भविष्यात शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आहे.त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा लाथाडण्याचा कोणाला आधिकार नाही. नियमांची आणि कायद्याची मोडतोड करून निधी मिळवण्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही.कोणाचा हट्ट पूर्ण करण्यासाठी निधी दिला जाणार असेल तोही घेता येणार नाही.पण  एखाद्या प्रकल्पासाठी निधी घ्यावा किंवा घेऊ नये, हे सांगण्याची काही एक पध्दत असते.ती पध्दती कन्व्हेन्शन सेंटरच्याबाबत अंमलात आणली गेली नाही. 

विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळातील सदस्यांना कन्व्हेन्शन सेंटरच्या प्रकल्पाबाबत योग्य माहिती सांगून त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन झाले असते तर विद्यापीठाची बदनामी टळली असती.तसेच हा प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी घाई केली जात असल्याचा आरोप विद्यापीठावर झाला.त्याचे चिंतन विद्यापीठाने करायला हवे .विद्यापीठाच्या सुमारे  400 एकरांच्या परिसरातील 8 ते 9 एकर परिसरातील पर्यावरणाला या प्रकल्पामुळे हानी होणार होती, हा मुद्द उपस्थित झाला होता. पण विद्यापीठाची अहमदनगर आणि नाशिक येथे उपकेंद्रे आहेत.या जागेवर हा प्रकल्प उभा करणे शक्य झाले असते का ? यांचाही विचार करता आला असता.पण दूर्दैवाने तो झाला नाही .

विद्यापीठाचे नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) इंडिया रँकिंग नुकतेच जाहीर झाले.राज्य विद्यापीठ कॅटेगिरीमध्ये पुणे विद्यापीठात देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.त्याबद्दल विद्यापीठाचे अभिनंदानच केले पाहिजे.पण विद्यापीठाचे रँकिंग दर वर्षी घसरत आहे.युनिव्हर्सिटी रँकिंगमध्ये देशात 9 व्या क्रमांक असणारे पुणे विद्यापीठ 23 व्या क्रमांकावर घसरले आहे.एकूण आकडेवारी पाहिली तर 2017 मध्ये पुणे विद्यापीठ 10 व्या  क्रमांकावर होते.  2018 मध्ये 9 व्या , 2019 मध्ये 10 व्या, 2020 मध्ये 9 व्या, 2021 मध्ये 11 व्या  2022 मध्ये 12 व्या , 2023 19 व्या  तर 2024 मध्ये  23 व्या क्रमांकावर घसरले आहे.सध्यास्थितीत रँकिंग ही गुणवत्ता दर्शवते.रँकिंग घसरत गेल्यावर विद्यापीठाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणार आहे.त्यामुळे पुढील काळात विद्यार्थी आणि विद्यापीठ विकासाठी एकत्र यावे लागेल.सर्वांना बरोबर घेऊन आणि सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे लागेल.

खुद्द विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्यच  जेव्हा विद्यापीठात काहीच चांगले चालेले नाही तुमच्या फायद्याचे नाही तोट्याचेच आहे,विद्यापीठात नियमाप्रमाणे कामे होत नाहीत.विद्यापीठ हिताचे काहीच निर्णय होत नाहीत, सर्व अहिताचे निर्णय होतात, असे उघडपणे सांगतात.तेव्हा चिंतन करण्याची वेळ आली आहे,हे समजून घ्यायला हवे. विद्यापीठ ही संस्था कोणाचेही अजेंडे राबवण्यासाठी उभी नाही.तर वाढत्या खासगी करणात या संस्थेला अधिक ऊंचीवर घेऊन जाण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे ही सध्याची विद्यापीठाची गरज आहे.पण तसे जराही होताना दिसत नाही.

 विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर निवडून आलेले सदस्य विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक अशा शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या प्रत्येक घटकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी गेले आहेत.विद्यार्थी आहे तर शिक्षण आहे.त्यामुळे विद्यार्थी केंद्रबिंदू माणून विद्यापीठाचे कामकाज झाले पाहिजे.केंद्र व राज्य शासनाकडून विद्यापीठाला किती निधी मिळतो, याचाही आढावा घ्यायला हवा. शासनाकडून निधी मिळत नसेल तर विद्यापीठाला स्वत:च  निधी उभारावा लागणार आहे.येणारा निधी पळवून लावणे कोणाच्याही हिताचे नाही. 

देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली असून महाराष्ट्राने त्यात कायम आघाडी घ्यावी, अशी पावले राज्य शासनातर्फे उचलली जात आहेत.त्यामुळे पुढील काळात विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांची संख्या घटणार आहे.2023-24 या आर्थिक वर्षांतच पुणे विद्यापीठाचे उत्पन्न घटल्याचे समोर आले.संलग्न महाविद्यालयांची संख्या कमी झाल्याने विद्यापीठाला मिळणारा निधी घटत जाणार आहे.पुढील धोके विचारात घेऊन काय केले पाहिजे यावर विचार करण्याएवजी इतर विषयांवरच विद्यापीठात चर्चा होते.विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी आपल्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून विद्यापीठांसाठी केंद्र शासन किंवा इतर माध्यमातून किती निधी आणला यांचाही आढावा घ्यायला हवा.सध्या विद्यापीठात असे काही विभाग आहेत, त्यात विद्यार्थ्यांची संख्या 50 टक्क्यांनी कामी झाली आहे.असेच सुरू राहिले तर विभाग बंद पडतील आणि प्राध्यापक अतिकरिक्त होतील. परिणामी ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट ही ओळख टिकण्यासाठी काम करावे लागेल, धुळीत मिळवण्यासाठी नाही.शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे सर्व ज्ञानी आहेतच,त्यामुळे काय करावे हे ज्याचे त्याने ठरवावे..