शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी RTE विद्यार्थ्यांचा प्रतिपूर्ती दर निश्चित, शासन निर्णय प्रसिद्ध 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे शाळांना दिली जाते. त्यानुसार २०२५- २६ या शैक्षणिक (2025-26 academic year)वर्षाचा शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर (Fee reimbursement amount fixed) शिक्षण विभागाकडून (Department of Education) निश्चित करण्यात आला आहे. यंदा शाळांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मागील वर्षी देखील हा दर देण्यात आला होता. यंदा त्यामध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा संस्थाचालकांना होती. मात्र, सरकारकडून आरटीई विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम जैसे थी ठेवण्यात आली आहे. याबाबतचा नुकताच शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे. दरम्यान, RTE प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रथम शाळा नोंदणी करण्यात आली, त्यानंतर शासनाने हा जीआर प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे शाळांना यावर्षी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम किती मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी ऑनलाईन आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविले जाते. या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे शाळांना द्यावी लागते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे शुल्क आणि आरटीई अंतर्गत केली जाणारी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम यात खूप मोठी तफावत आहे. त्यातच शिक्षण विभागाकडून आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेवर दिली जात नसल्याची संस्थाचलकांकडून वारंवार तक्रार करण्यात येते. काही वर्षापासून शिक्षण विभागाने शाळांची कोट्यावधी रुपयांची रक्कम थकवलेली असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. 

चालू शैक्षणिक वर्षातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर शाळांना शासनाकडून किती रक्कम मिळणार हे स्पष्ट झाले नव्हते. अखेर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीच्या स्वरूपात प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये मिळणार हे निश्चित झाले आहे. २०२५-२६ शैक्षणिक शुल्काती प्रतिपूर्ती अदा करताना २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार पडताळणी करावी लागणार आहे. 

शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियम अंतर्गत आरटीईची मान्यता प्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधित शाळेत शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल पोर्टलवर नोंदवलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त 25% संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. 

आरटीई कायद्यात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधनसामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.