बोगस शाळांच्या संख्येत होणार वाढ

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Education Department) सध्या बोगस शाळांच्या विरोधातील कारवाई जोमात सुरू आहे. त्यात आता राज्यात ८०० शाळांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या शाळांसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील बोगस शाळांच्या (Bogus Schools) संख्येत वाढ होणार असल्याची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे. (Education Latest Marathi News)

शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/

शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाची मान्यता, ना हक्क प्रमाणपत्र सीबीएसई बोर्डाचे (CBSE News) मान्यता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यक असतात. मात्र, सुमारे ८०० शाळांकडे अशी प्रमाणपत्र नसल्याची माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी नुकतीच जाहीर केली. पुणे जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील १९१ शाळांची तपासणी नुकतीच करण्यात आली.तसेच शहरातील शाळांची सुध्दा तपासणी करण्यात आली. त्यात शहरातील नामांकित शिक्षण संस्थांच्या शाळांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सुरू केलेल्या शाळांकडे सुद्धा आवश्यक कागदपत्र नसल्याचे शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या अहवालात दिसून येत आहे. त्यामुळे कोणत्या शाळांकडे कागदपत्र आहेत आणि कोणत्या शाळांकडे अपूर्ण कागदपत्र आहेत. हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

हेही वाचा : पेपरफुटी प्रकरणांवरील गुन्ह्यांचे पुढे काय झाले?

पुणे शहरात तीन शाळांनी सीबीएसई शाळा सुरू करण्याचे बोगस ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाली होती. त्यानंतर राज्यातील सर्व शाळांची कागदपत्र तपासण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. दरम्यान शासनाची कोणतीही मान्यता नसताना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या काही शाळा शिक्षण विभागाने बंद केल्या. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात १६ बोगस शाळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु शिक्षण विभागाकडून तपासण्यात आलेल्या पुण्यातील १९१ शाळांपैकी अनेक शाळांकडे कोणते ना कोणते कागदपत्र नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या १६ शाळांमध्ये या १९१ शाळांमधील आणखी काही शाळांची भर पडणार आहे. परिणामी जिल्ह्यातील बोगस शाळांच्या संख्येत वाढ होणार आहे.

शासनाची कोणतीही मान्यता नसताना शिक्षण विभागाच्या डोळ्यासमोर अनेक शाळा सुरू होत्या. या शाळा कोणाच्या आशीर्वादामुळे अनेक वर्ष सुरू राहिल्या, याची माहिती घेऊन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केल्यास यापुढील काळात बोगस शाळा निर्माण होणार नाहीत. अन्यथा बोगस शाळा निर्मितीचे सत्र सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण विभागातीलच एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर 'एज्युवार्ता'ला दिली.