धक्कादायक ! खाजगी विद्यापीठ विधेयकामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती बंद
विद्यार्थी विद्यापीठ, शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे इतर वित्तीय सहाय्य मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेल्या खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील (Private University Bill) नव्या विधेयकामुळे या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या कोणतेही गरीब विद्यार्थ्याला यापुढे फ्रीशीप किंवा स्कॉलरशीप (Freeship or Scholarship) सारख्या सवलतींपासून वंचित राहणार आहेत. परिणामी गरिबाच्या शिक्षणाची दारे यापुढे बंद होणार आहेत. कारण या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला कोणताही विद्यार्थी, कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी किवा शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही,अशी तरतूद केली आहे.परिणामी या विधेयकाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर नवी संक्रात येणार आहे, असे जनता दल (यूनाइटेड) चे राष्ट्रीय महासचिव आमदार कपिल पाटील (MLA Kapil Patil) यांनी रविवारी सांगितले.
खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर माहिती देण्यासाठी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत कपिल पाटील बोलत होते.यावेळी जेडीयु चे अतुल देशमुख,जाकीर अत्तार,निलेश निबांळकर,छात्रभारतीचे रोहीत ढाले,स्टुडंट हेल्पींग हँडसचे कुलदीप आंबेकर आदी उपस्थित होते.
कोल्हापुरात चप्पल बनवणाऱ्या कारागिराची मुलगी असेल, नाशिकच्या काळाराम मंदिरातील गरीब पूजाऱ्याचा मुलगा असेल, अगदी मराठवाड्यातील कष्टकरी शेतकऱ्यांची मुलं असोत सगळेच या खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत.या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येणार आहे,असे कपिल पाटील यांनी सांगितले. तसेच यंदा महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या सारथी, महाज्योती, बार्टी आणि टार्टी संबंधित विद्यार्थी यांची शिष्यवृत्ती/फ्री शीप थकल्यामुळे शिक्षण थांबण्याची भीती निर्माण झाली आहे,असा आरोपही केला.
विद्यार्थी, शिक्षण, सामाजिक, राजकीय चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी अगदी सामान्य माणसांनी सुद्धा या विधेयकाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. शक्य तिथे निषेध केला पाहिजे,असे आवाहनही कपिल पाटील यांनी यावेळी केली.तसेच गरिबी आणि शिक्षण विरोधी या शासन धोरणावर टीका करताना हे विधेयक रद्द करण्यासाठी महामहिम राज्यपाल यांची लवकर भेट घेणार असून त्यांना हे विधेयक मागे घेऊन सरकारला सुधारणा करण्यास सांगावे, अशी विनंती करणार असल्याची माहितीही कपिल पाटील यांनी यावेळी दिली.
------------------------------------
काय आहे कायद्यातील तरतूद
या अधिनियमान्वये स्थापन केलेले प्रत्येक विद्यापीठ हे स्वयं अर्थसहाय्यित असेल. विद्यापीठ, शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे इतर वित्तीय सहाय्य मिळण्यास हक्कदार असणार नाही आणि विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला कोणताही विद्यार्थी, कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी किवा शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही.
