RTE अर्ज प्रक्रियेसाठी पालकांना मोठा दिलासा, सरकारच्या १ किमीच्या अटीला कोर्टाची स्थगिती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

आरटीई प्रवेशासाठी (RTE Admission) लागू करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या एक किमीच्या अटीला स्थगिती (Suspension of 1 km condition) देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय (Nagpur Bench decision) दिला आहे. सरकारच्या नव्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थाच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येत होती. सरकारच्या या निर्णयाला अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप (Adv. Bodhi Ramteke and Adv. Deepak Chatap) यांनी आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

आरटीई कायद्याअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यासाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. याच कायद्याबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या एक किमीचा अंतराचा निर्णय न्यायालयाने स्थगित केला आहे. याआधी सरकारच्या नव्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवायचा असेल तर विद्यार्थाच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरात असलेली शाळाच निवडता येत होती.

सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही याच विषयाची याचिका  केली होती. आज या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करत कोर्टाने सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या एक किमी अटीला स्थगिती दिली. "एक किलोमीटरची अट आरटीई कायद्यात कुठेही नाही. शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. त्यात राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखं आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

दरम्यान, शिक्षण हक्क कायदा हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतो. एक किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पालकांना आपल्या पाल्यांना कोणतीही शाळा निवडता येणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पालकांकडून स्वागत केले जात आहे.