असाक्षर सर्वेक्षणात महाराष्ट्राची पीछेहाट; १२ लाखांचे उद्दिष्ट, नोंदणी फक्त २७ हजार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

केंद्रशासन पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत असाक्षरांच्या सर्वेक्षणाचे (Illiteracy Survey) देशभरात सुरू आहे. महाराष्ट्रातही (Maharashtra) शिक्षण विभागाकडून (Education Department) हे काम केले जात असले तरी शिक्षक संघटनांच्या (Teachers Organisation) बहिष्कारामुळे राज्याची पीछेहाट झाली आहे. राज्याला मागील व चालू वर्षाचे मिळून एकत्रित १२ लाख ४० हजाराचे उद्दिष्ट असताना २१ऑक्टोबरपर्यंत केवळ २६ हजार ९३८ असाक्षरांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे आता कामात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

राज्यात असाक्षरांच्या नोंदणीसाठी २८ ऑक्टोबर ही सुधारित कालमर्यादा देण्यात आली आहे. उद्दिष्टानुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत 'उल्लास' ॲपवर असाक्षर आणि स्वयंसेवकांची ऑनलाईन जोडणी (टॅगिंग) करावयाची आहे. पण या योजनेच्या कामाला अशैक्षणिक ठरवत बहिष्कार घालून शिक्षक संघटनांनी प्रारंभीच खोडा घातल्याने योजनेचे काम मंदावले आहे. राज्यात ऑफलाइन सर्वेक्षणाचे व काही प्रमाणात प्रशिक्षणाचेही कामकाज संघटनांनी बंद पाडल्याचे निदर्शनास आले. देशातील अन्य राज्यात ही योजना सुरळीत चालू असताना पुरोगामी महाराष्ट्रातील हे चित्र दिलासादायक नसल्याचे दावा शिक्षण विभागाने केला आहे.

सांगा पुस्तकातील वह्यांची पाने कशी वाटतात? बालभारतीचे सर्वेक्षण

पुण्यात दि. १६ व १७ ऑक्टोबर असे दोन दिवस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, सर्व शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, डायट प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक व योजना यांच्या उपस्थितीत नव भारत साक्षरता योजनेच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीबाबत सर्वंकष चर्चा झाली.  दोन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेत या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचा निर्धार करण्यात आला. केसरकर यांनी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हा संपूर्णतः शैक्षणिक असल्याचे नमूद करत शिक्षकांना त्यापासून वेगळे होऊन चालणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

राज्यस्तरीय कार्यशाळेत पुढील दिशा ठरल्यानंतर योजना संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी आणि एससीईआरटीचे संचालक अमोल येडगे यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे सर्वेक्षण, ऑनलाइन नोंदणी व टॅगिंग, प्रशिक्षण, अध्ययन-अध्यापन, जिल्हास्तरीय बैठका यांसह योजनेच्या कोणत्याही टप्प्यावरील कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर करावयाच्या कारवाईबाबतचे आदेशही २० ऑक्टोबर रोजी जारी केले आहेत.

राज्याला मागील व चालू वर्षाचे मिळून एकत्रित १२ लाख ४० हजाराचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी २१ ऑक्टोबर अखेर २६ हजार ९३८ असाक्षरांची नोंदणी झाली आङे. त्यातील ५ हजार ५८७ ऑनलाइन टॅगिंग तर स्वयंसेवकांची ऑनलाईन ३ हजार ६६१ नोंदणी व १ हजार २९१ टॅगिंग पूर्ण झाले आहे.

कारवाई करण्याच्या सूचना 

"योजना अंमलबजावणीच्या कोणत्याही टप्यावरील कामात हयगय,दिरंगाई, कुचराई करणा-या संबंधित अधिकारी- कर्मचा-यांवर प्रकरणपरत्वे म.ना.से, जि. प. अधिनियम वनियमावली, एमईपीएस अधिनियम व नियमावली, माध्यमिक शाळा संहिता यापैकी लागू असलेल्या तरतूदींनुसार तसेच प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदींनुसार नियंत्रण अधिका-यांनी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."

- डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालक(योजना) 

सदस्य सचिव, राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण