विधी प्रवेशाचा तिढा अखेर सुटला; सर्व महाविद्यालये प्रवेश फेरीत

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 राज्यातील विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील तिढा अखेर सुटला असून, राज्यातील सर्व विधी महाविद्यालयांचा प्रवेश फेरीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तीन वर्षे आणि पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत निर्माण झालेला अडथळा दूर झाला आहे. पहिल्या फेरीपासूनच विद्यार्थ्यांना राज्यातील सर्व विधी महाविद्यालये प्रवेशासाठी उपलब्ध होणार असल्याने प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विधी प्रवेश प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही परिस्थिती राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली नसून, भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI)ची मान्यता आणि संबंधित विधी महाविद्यालयांनी वेळेत मान्यता मिळविण्यासाठी न केलेली कार्यवाही यामुळे निर्माण झाल्याचे उच्च शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रात तीन वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमाची एकूण २११, तर पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाची १५२ महाविद्यालये आहेत. राज्यात विधीची एकूण ३६३ महाविद्यालये असून, त्यात शासकीय, अशासकीय अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विधी अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाला भारतीय विधिज्ञ परिषद, नवी दिल्ली (BCI)ची मान्यता असणे आवश्यक आहे. ही मान्यता ठरावीक कालावधीसाठी, जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत दिली जाते. त्यामुळे वेळेत मान्यता मिळविण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयांची असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

२६ जुलैपर्यंत केवळ १३१ महाविद्यालयांकडे मान्यता

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी विधी तीन वर्षे आणि पाच वर्षे अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत महाविद्यालयांचा समावेश करण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांची उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात आली. २६ जुलै २०२६पर्यंत केवळ १३१ महाविद्यालयांकडे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी BCIची मान्यता उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. उर्वरित २३२ महाविद्यालयांकडे त्या वेळी आवश्यक मान्यता उपलब्ध नसल्याने त्यांचा प्रवेश प्रक्रियेत समावेश करण्याबाबत अडचण निर्माण झाली.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाची लवचिक भूमिका

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कठोर भूमिका न घेता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या उद्देशाने लवचिक भूमिका घेतली. BCIकडे मान्यतेसाठी अर्ज केलेल्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित महाविद्यालयांना सहा महिन्यांच्या कालावधीत BCI मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी देण्यात आली.

विधी शिक्षणाच्या उपलब्ध जागा कमी होऊ नयेत आणि प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, या विद्यार्थीकेंद्री दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.

BCIच्या निर्देशांमुळे निर्माण झाली अडचण

दरम्यान, भारतीय विधिज्ञ परिषदेने २३ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांना पत्र पाठवून विधी महाविद्यालयांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच BCIची मान्यता नसलेल्या विधी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या लवचिक भूमिकेच्या अंमलबजावणीत अडचण निर्माण झाली. BCIचे निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने तातडीने राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर ३१ जुलै २०२६ रोजी सर्व विद्यापीठांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

न्यायालयीन निर्देशांचाही आधार

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी BCI मान्यता नसलेल्या महाविद्यालयांच्या प्रवेशासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय तसेच छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासमोर विविध रिट याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने BCIकडे मान्यतेसाठी अर्ज केलेल्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात आली.

दोषारोपापेक्षा तोडग्यावर भर

विधी अभ्यासक्रमासाठी BCIची मान्यता आवश्यक असणे ही नवीन बाब नसून, संबंधित महाविद्यालयांनी वेळेत अर्ज करणे, आवश्यक निकष पूर्ण करणे आणि मान्यता प्राप्त करणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मान्यता न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेली प्राथमिक अडचण ही संबंधित महाविद्यालये आणि BCI यांच्यातील मान्यतेशी संबंधित बाब असल्याचा शासनाचा दावा आहे.

दरम्यान, शासनाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी सुरुवातीपासूनच व्यावहारिक आणि विद्यार्थीकेंद्री भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. BCIकडे अर्ज केलेल्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न, सहा महिन्यांची संक्रमणकालीन मुदत, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत तातडीच्या बैठका तसेच न्यायालयीन निर्देशांनुसार प्रवेश प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्यात आल्याचे शासनाने नमूद केले.

एकाही पात्र विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि विधी प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शक व विद्यार्थ्यांच्या हिताची व्हावी, हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे उच्च शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.