लोकसभेत TET मुद्दा उपस्थित; शिक्षकांच्या सेवा सूरक्षेकडे लक्ष

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

लोकसभेत मंगळवारी टीईटी बंधनकारक करण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयावर (Binding decision of TET) शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरचे खासदार इम्रान मसूद  (MP Imran Masood) यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणात विधिमंडळाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, हा विषय उत्तर प्रदेशातील लाखो शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षेशी आणि उपजीविकेशी संबंधित आहे. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात, (Supreme Court decision) नियुक्तीची तारीख काहीही असो, इयत्ता १ ते ८ पर्यंत काम करणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे, राज्यासह देशभरातील सुमारे २० लाख शिक्षकांचा पात्रतेचा (2 million teachers' qualifications at risk) दर्जा धोक्यात आला आहे. दरम्यान, कोल्हापूरचे खासदार धैर्यशील माने यांनी सुध्दा याबाबत लोकसभेत मुद्दा उपस्थित केला. 

हेही वाचा -शाळा बंद आंदोलनामुळे पगार कापणार; शिक्षण विभागाचा इशारा

शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि २०१० च्या एनसीटीई अधिसूचनेनुसार खुल्या प्रवर्गात रीतसर नियुक्ती झालेल्या आणि कायदेशीररित्या नोंदणीकृत झालेल्या अनेक शिक्षकांना आज गोंधळ, ताण आणि असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. आरटीई कायदा आणि टीईटीची आवश्यकता वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या तारखांना लागू झाली. उत्तर प्रदेशात, त्याची प्रभावी तारीख २७ जुलै २०११ आहे. या कायदेशीर भेदांकडे दुर्लक्ष करून अलीकडील निर्णयामुळे हजारो शिक्षक अचानक असुरक्षित स्थितीत आले आहेत. ज्यामुळे केवळ त्यांच्या मनोबलावरच नव्हे तर शालेय शिक्षणाच्या स्थिरतेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत, असं खासदार इम्रान मसूद यांनी म्हटलं आहे. 

या निर्णयाची संभाव्य अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. जेणेकरून अधिसूचनेच्या प्रभावी तारखेपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचा कायदेशीर दर्जा संरक्षित राहील. सरकारने पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याचा आणि आवश्यक असल्यास, देशभरातील शिक्षकांच्या सेवा हक्कांचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याचा विचार करावा, तसेच केंद्र सरकारकडून कायदेशीर हस्तक्षेपाची मागणी खासदार इम्रान मसूद यांनी केली आहे.