राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय: एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी 'बॉण्ड' सेवा रद्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शासनाने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय ( decision for medical students) घेतला आहे. शासकीय, महापालिका आणि अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य असलेली एक वर्षाची 'सामाजिक सेवा' अर्थात बॉण्ड (Government Medical College Bond) सेवा पूर्णपणे रद्द (Maharashtra MBBS bond cancelled) करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या निर्णयानुसार आता एमबीबीएस पदवीधर विद्यार्थी पदवी पूर्ण झाल्यावर थेट पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ शकतील. यापूर्वी बॉण्ड सेवा पूर्ण न केल्यास पीजी प्रवेशात अडचणी येत होत्या. विद्यार्थ्यांकडून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, एक वर्षाचा विलंब टाळता येणे आणि शिक्षणात सातत्य राखता येणे यामुळे त्यांची करिअरची प्रगती वेगवान होणार आहे. राज्यातील एमबीबीएस पदवीधरांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने सर्वांना सेवा देण्यासाठी पुरेशी पदे उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

बॉण्ड रद्द करण्याची पार्श्वभूमी

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आणि पदवीधर डॉक्टरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यापूर्वी शासकीय आणि शिष्यवृत्ती लाभ घेणाऱ्या खासगी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर एक वर्ष शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयात सेवा देणे अनिवार्य होते. मात्र, सेवा समायोजनासाठी पदे अपुरे पडत असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना वाटप होत नव्हते. त्यामुळे बॉण्ड सेवा वेळेत पूर्ण न होऊ शकल्याने पीजी प्रवेशात अडथळे येत होते. शिवाय, केवळ पीजीसाठी सेवा करणारे विद्यार्थी आपत्कालीन सेवेसाठी पुरेसे अनुभवी नसल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोणत्या अटी लागू राहतील?

ज्या विद्यार्थ्यांना अद्याप बॉण्ड सेवेचे वाटप झालेले नाही, त्यांना सेवा करावी लागणार नाही. सध्या सेवा बजावत असलेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित कालावधी पूर्ण करावा लागेल. ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नियुक्ती मिळून रुजू झालेल्यांना सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. मात्र, नियुक्ती मिळूनही रुजू न झालेल्यांना सेवा करावी लागणार नाही. यापूर्वी दंड भरून मुक्ती घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दंडाची रक्कम परत मिळणार नाही. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने बॉण्ड वाटपाचे ऑनलाइन पोर्टल तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा निर्णय वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी मीलाचा पुढील टप्पा ठरेल. आता विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि करिअर योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय दीर्घकाळ टिकणारा आणि स्वागतार्ह ठरला आहे.