हॉल तिकिट देऊन परीक्षेला बसू न देणे अमानवीय , उच्च न्यायालयाने CBSE ला फटकरले 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

विद्यार्थिनीला हॉल तिकिट (Hall Ticket)आधीच दिले गेले होते आणि जेव्हा ती परीक्षा द्यायला आली ;  तेव्हा तिला परीक्षा हॉलच्या बाहेर उभे केले गेले, हे अमानवी वर्तन आहे,  अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने (High Court)सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन ( CBSE) ला फटकारले (Slammed CBSE)आहे.

सीबीएसई बोर्डाने अधिवास प्रमाणपत्र उशिरा सादर केल्यामुळे एका विद्यार्थिनीला परीक्षेला बसण्यापासून रोखले होते. या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान बोर्डाला भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या हक्कांबाबत जागरुक राहण्याचा सल्ला दिला आहे.या संदर्भात न्यायालयाने बोर्डाला नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले की, "प्रवेशपत्र दिल्यानंतर विद्यार्थ्याला परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश देऊ नये,  असे करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे, असे करणे अमानवीय  आहे. सीबीएसईला असे करण्याचा अधिकार नाही." न्यायालयाने सांगितले की, विद्यार्थिनी भविष्यातील सर्व परीक्षांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय उपस्थित राहू शकेल. 
अधिवास प्रमाणपत्र उशिरा अपलोड केल्यामुळे परीक्षेला बसण्यापासून रोखण्यात आलेल्या याचिका कर्त्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणी विद्यार्थी असल्यास, त्यालाही परीक्षेला बसण्यापासून रोखता येणार नाही, असे हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. 

हेही वाचा : शिक्षण शिक्षक भरती: शिल्लक 10 टक्के जागांचे काय? पेसा क्षेत्रातील भरती केव्हा...

न्यायालयाने सांगितले की, "सीबीएसईने पहिल्यांदा अधिवासाची तरतूद केली आहे, ज्याबद्दल अनेक विद्यार्थ्यांना माहिती नव्हती. याचिकाकर्त्याने 3 ऑक्टोबर रोजी परीक्षेचा फॉर्म अपलोड केला होता. त्याच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र नव्हते. याचिकाकर्त्याने डिसेंबर 2023 मध्ये अधिवास प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता, त्यानंतर त्याला 24 जानेवारीला अधिवास मिळाला. ते 24 जानेवारीपर्यंत सीबीएसईच्या वेबसाइटवर अपलोड करता आले नाही, म्हणून त्यांनी सीबीएसई कार्यालयात जाऊन 15 फेब्रुवारीला अधिवास प्रमाणपत्र सादर केले."