राज्यातील मेडिकल विद्यार्थ्यांना दिलासा; वैद्यकीय प्रवेशाचे निकष योग्यच, न्यायालयाचा निर्वाळा
राज्य सरकारच्या निकषांनुसार, राज्याचे रहिवासी असलेल्या; परंतु राज्याबाहेर एमबीबीएसची पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय कोट्यातून सरकारी महाविद्यालयात किंवा केंद्र सरकरी संस्थेत प्रवेश घेतला असेल तरच त्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी राज्य कोट्यातून प्रवेश घेता येतो.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य सरकारच्या निकषांनुसार, राज्याचे रहिवासी असलेल्या; परंतु राज्याबाहेर एमबीबीएसची पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय कोट्यातून (All India Quota) सरकारी महाविद्यालयात किंवा केंद्र सरकरी संस्थेत प्रवेश घेतला असेल तरच त्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी राज्य कोट्यातून प्रवेश घेता येतो. या निकषाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल करण्यात आली होती, त्यावर निर्णय देताना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी (Postgraduate medical course admission) राज्य सरकारने निश्चित केलेले निकष योग्यच आहेत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय राज्यात मेडिकलचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
तामिळनाडूतील वेल्लोर ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज मध्ये अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेश घेऊन एमबीबीएस केलेल्या; परंतु महाराष्ट्राची रहिवासी असलेल्या या विद्यार्थिनीने या दोन्ही तरतुदींना वकिलांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या तरतुदी अनावश्यक आणि संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचा आक्षेप तिने याचिकेद्वारे घेतला होता. पदव्युत्तरसाठी दोन कोटा पद्धती आहेत. ज्यांनी महाराष्ट्रातच शिक्षण घेतले आहे ते राज्य कोट्यातील विद्यार्थी असतात, तर राज्याबाहेरील महाविद्यालयांतून एमबीबीएस करणाऱ्यांना अखिल भारतीय कोटा लागू होतो.
उच्च न्यायालय काय म्हणाले?
राज्य सरकारचे निकष योग्य व्यक्तीची निवड करून त्याला लाभ देण्यासाठीच आहेत. राज्याबाहेर एमबीबीएस केलेला विद्यार्थी अधिक गुणवंत असणे आवश्यक आहे. त्याला अखिल भारतीय कोटा व अन्य कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी अधिक गुणवत्ता लागते. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना राज्य कोट्यातून प्रवेश देताना गुणवत्तेचा निकष लागतो, असे न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सरकारने स्थानिक सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करून हे धोरण आखले आहे. त्यामुळे ते अयोग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
धोरण काय आहे..
ज्या विद्यार्थ्यांनी राज्यातील कॉलेजातून एमबीबीएस केले आहे आणि इंटर्नशिप पूर्ण केली आहे ते राज्याच्या कोट्यातून प्रवेशास पात्र आहेत. तर, जे विद्यार्थी राज्याचे अधिवासी आहेत मात्र, त्यांनी एमबीबीएस अखिल भारतीय कोट्यातून पूर्ण केले आहे, तर ते राज्य कोट्यातून प्रवेश घेण्यास पात्र ठरतात.