विविध राज्यात पोलीस भरतीमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य; महाराष्ट्राचे काय?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

कारागृह तसेच वनखात्यातील रक्षक, राज्य पोलिसांच्या भरतीत माजी अग्निवीरांना राखीव जागा (Seats reserved for ex-firefighters) ठेवण्याची घोषणा राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma) यांनी नुकतीच केली, असे असताना महाराष्ट्र राज्य मागे का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यापुर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि आता राजस्थान सरकारने माजी अग्निवीरांना राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री शर्मा यांनी जागांचे प्रमाण किती टक्के असेल हे जाहीर केले नसले तरी, आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

कारगिल विजय दिवसानिमित्त मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह सहा राज्यांनी पोलिस भरतीमध्ये अग्निवीरांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. छत्तीसगड, ओडिशा, गुजरात आणि उत्तराखंड सरकारनेही आपापल्या राज्यात अग्निवीर सैनिकांना आरक्षण देण्याबाबत घोषणा केली आहे. ओडिशा सरकारने राज्य सेवांमध्ये अग्निशमन दलासाठी 10 टक्के आरक्षण आणि 5 वर्षे वयाची सूट जाहीर केली आहे. असे असताना राज्य सरकारला कधी जाग येणार आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. 

अरुणाचल प्रदेशमधील पोलीस, अग्निशमन दलाच्या भरतीत माजी अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय तेथील सरकारने घेतला आहे.  राज्य पोलिस, आपत्कालीन संकट निवारण व अग्निशमन दल, अरुणाचल प्रदेश बटालियन्समधील भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने सुध्दा याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.