कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणं सोप! शिंदे समितीचा अहवाल मराठा विद्यार्थ्यांच्या पथ्यावर
यापुर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १० पैकी काही पुरावे सादर केल्यास कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळायचे, मात्र आता त्यांची संख्या ४२ करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता हे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे झाले आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
यापुर्वी कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi certificate) मिळवण्यासाठी १० पैकी काही पुरावे सादर केल्यास कुणबी जात प्रमाणपत्र (Kunbi Caste Certificate) मिळायचे, मात्र आता त्यांची संख्या ४२ करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता हे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे शिंदे समितीचा अहवाल (Shinde Committee Report) मराठा तरूणांच्या पथ्यावर पडला असल्याचे बोलले जात आहे.
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी सादर करण्यात आला. शिंदे समितीच्या अहवालानुसार १ लाख ७६ हजार कुणबी नोंदी आतापर्यंत आढळल्या आहेत. या अहवालातील निरीक्षणांची व शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून कुणबी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा तरूणांसाठी ही दिलासाजनक बातमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र सहज पद्धतीने कसे मिळवता येईल, याबाबत अहवालात शिफारस केली आहे. राज्य सरकार या शिफारशीनुसार लवकरच जीआर काढणार आहे. यापूर्वी १० पैकी काही पुरावे सादर केल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळायचे, आता त्यांची संख्या ४२ केली असल्याने पुरावे सादर करणे सोपे झाले आहे. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनास सादर केला होता. या अहवालात १४ शिफारसी आहेत.
मागील जवळपास ११ महिन्यांत राज्यात सहा लाख कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यात सर्वाधिक नाशिक विभागात १ लाख ९२ हजार ८६ आणि त्यानंतर मराठवाड्यात तब्बल १ लाख ६१ हजार ६९४ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. सर्वात कमी ४६ हजार ६४ कुणबी नोंदी मराठवाड्यात सापडल्या आहेत.
__________________________________
१ लाख ७६ हजार कुणबी नोंदी सापडल्या. एका नोंदीवर नातेवाइकांचे तीनशे दाखले काढता येतात. त्यांना कुणबी दाखले मिळाले, ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळायला सुरुवात झाली. यावेळी प्रवेशात काल-परवापर्यंत मराठे असणाऱ्यांना कुणबी दाखला मिळाला आणि त्यांनी ओबीसीत आरक्षण घेतल्याचे दिसून आले. सरसकट कुणबी दाखला देण्यात कायदेशीर अडचण आहे. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यावे लागेल.
चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष, मराठा आरक्षण समिती