आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढू नका ; प्राथमिक संचालकांचे स्पष्ट निर्देश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (Right To Education) इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेऊन आठवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना (Students of RTE)शाळेतून काढून टाकण्याची व विद्यार्थ्यांना त्यांचे दाखल देण्याची तयारी पुणे शहरातील काही शाळांनी सुरू केली . मात्र, पालक संबंधित शाळेचे शुल्क भरण्यास तयार असतील आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा शाळेत पुढील शिक्षण पूर्ण करायचे असेल तर कोणत्याही शाळेला इयत्ता आठवीनंतर (After Class VIII)विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही,असे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी (Director of Primary Education Sharad Gosavi) यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल तर विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आरटीईचा प्रवेश दिला जाणार नाही.त्यामुळे पालकांमध्ये संतापाची भावना आहे.त्यात इयत्ता आठवीपर्यंतच शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शासनाकडून शुल्क प्रतिपूपूर्तीची रक्कम शाळांना दिली जाते.त्यामुळे आठवीनंतर विद्यार्थ्यांनी दुसरी शाळा शोधावी त्यांना आठवीनंतर शाळा सोडल्याचा दाखला दिला जाईल,अशा आशयाचे पत्र पुण्यातील सीटी इंटरनॅशनल स्कूलने पालकांना पाठवले होते. त्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आक्षेप घेतला. तसेच शाळे विरोधात आंदोलन करून शिक्षण संचालकांकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्यावर प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. 

काही शाळा विद्यार्थ्यांना जबरदस्तीने शाळा सोडल्याचा दाखला देता असल्याची बाब समोर आली आहे.विद्यार्थ्यांना जबरदस्तीने शाळा सोडल्याचा दाखला दिल्यास विद्यार्थ्यांना मनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आरटीई २५ टक्के प्रवेशीत बालकांच्या पालकांनी जर इयत्ता ८ वी पूर्ण झाल्यांनतर इयत्ता ९ वी पासून पुढील वर्षाचे शिक्षण त्याच शाळेत देण्याचे ठरवले असेल आणि पालक शाळेकडून आकारले जाणारे शुल्क भरण्यास आणि प्रवेश निमित ठेवण्यास तयार असतील तर सदर बालकास शाळेतील प्रवेश नाकारू नये अथवा जबरदस्तीने शाळा सोडल्याचा दाखला देऊ नये,असे शरद गोसावी यांनी प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. 

सर्व संबंधित शिक्षण अधिकारी यांनी या संदर्भाने आपल्या स्तरावरुन सर्व आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेल्या शाळांना सक्त सूचना देण्यात याव्यात व तशी अमंलबजावणी आपल्या स्तरावरुन करावी,असे आदेश शरद गोसावी यांनी दिले आहेत. 

--------------

सीटी इंटरनॅशनल स्कूलने विद्यार्थ्यांना शाळांमधून काढून काढण्याबाबतचे पत्र दिले होते.त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले.तसेच शाळेविरोधात शिक्षण संचालकांकडे तक्रार करण्यात आली.त्यावर संचालकांनी शाळेला पत्र काढले आहे. आता शाळेने कायद्याचे पालन केले नाही तर आम्हीच  कायदा हातात घेणार आहोत.

- अमोल शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, पुणे शहर