नगर जिल्हा बँक भरती घोटाळा? 'या' नेत्यासह संचालकांवर न्यायालयाचा ठपका

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेत (Ahmednagar District Cooperative Bank) राबवलेल्या ६९० जांगाच्या भरती प्रक्रियेमुळे बँक (Bank Recruitment Process) आणि बँकेचे नेतृत्व करणाऱ्या राजकीय नेत्यांसह संचालक मंडळी वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. भरती प्रक्रियेतील दोन उमेदवारांनी या भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार (Bank recruitment scam) झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) दाखल करण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस बजावण्याचे आदेश काढले आहेत. यामध्ये भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले (MLA Shivaji Kardile) यांच्यासह संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

याचिकाकर्त्या उमेदवारांनी बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने त्यांच्या मर्जीतल्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण देऊन मुलाखतीसाठी पात्र केल्याचा गंभीर आरोपासह वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करत न्यायालयाचे लक्ष याचिकेमार्फत वेधले. युक्तीवादानंतर न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी राज्य सरकार, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक मंडळ आणि वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

बँकेतील भरती प्रक्रिया वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीमार्फत राबवण्यात आली. ऑनलाइन परीक्षा आणि मुलाखती घेऊन अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांना ऑनलाइन परीक्षेतील उत्तरांची यादी प्रसिद्धीनंतर त्यांच्या उत्तरपत्रिकेनुसार कमी गुण मिळाले असल्याचे लक्षात आले. यानंतर उत्तरपत्रिकेची मूळ प्रत याचिकाकर्त्यांनी बँकेकडे मागितली. परंतु त्यांना बँकेने प्रत दिली नाही. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनाही अर्ज करून निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी देखील यावर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. 
  
त्यानंतर याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यांनुसार वरील भरती प्रक्रियेमध्ये गुणवत्ता यादी जाहीर करणे गरजेचे होते. बँकेने गुणवत्ता यादी जाहीर न करता, फक्त आसन क्रमांक प्रसिद्ध करून मुलाखत व अंतिम यादी प्रसिद्ध केली. या भरतीमध्ये बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाने त्यांच्या मर्जीतील विद्यार्थ्यांना जास्त गुण दिले. ही भरती प्रक्रिया फक्त देखावा असून, बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने त्यांच्या संपर्कातील उमेदवारांना पात्र केलेले आहे. 

या भरती प्रक्रियेत आरक्षण लागू केले नाही. सहकारी बँकांसाठी राज्यस्तरीय कृती दलाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप करत याचिकाकर्त्यांनी भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची विनंती देखील न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांची दखल घेत, संबंधितांना नोटीस बजावण्याचा आदेश काढले आहेत.