न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! 'त्या' शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश
न्यायालयाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम १९८२, पेन्शन कम्युटेशन नियम १९८४ आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) यांचा लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. DCPS अंतर्गत कपात केलेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करणे आणि कर्मचाऱ्यांची GPF खाती सहा आठवड्यांत सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी (Teaching and non-teaching staff) दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्देश (Important instructions) दिला आहे. अनुदान मंजुरीतील विलंबामुळे जुनी पेन्शन नाकारण्यात आलेल्या शिक्षकांना आता हा लाभ मिळणार असून, नव्या अंशदायी पेन्शन योजनेअंतर्गत (DCPS) वेतनातून कपात केलेली रक्कमही परत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने रामाशंकर मिश्रा व इतर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची तारीख हीच जुनी पेन्शन योजनेच्या लाभासाठी निर्णायक आहे. शाळा किंवा विभागाला १०० टक्के अनुदान उशिरा मिळाले म्हणून कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या दत्तात्रय पाटिंगराव बोरसे व इतर संबंधित प्रकरणांतील निर्णयांचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयांमध्येही २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना अनुदान विलंब असूनही जुनी पेन्शन लागू असल्याचे स्पष्ट झाले होते. नागपूर खंडपीठाने या भूमिकेला दुजोरा देत सर्व याचिका मंजूर केल्या. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याचे सांगून सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला.
न्यायालयाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम १९८२, पेन्शन कम्युटेशन नियम १९८४ आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) यांचा लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. DCPS अंतर्गत कपात केलेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करणे आणि कर्मचाऱ्यांची GPF खाती सहा आठवड्यांत सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या, परंतु अनुदान विलंब किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे जुनी पेन्शन नाकारलेल्या हजारो शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय भविष्यातील समान प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा आदर्श ठरेल आणि जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीलाही बळ मिळेल, असे निरीक्षण शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केले आहे. शिक्षक समुदायात या निर्णयाचे स्वागत होत असून, यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे.
