स्कूल क्लस्टर मॉडेल: नीती आयोगाची गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी महत्त्वाची शिफारस
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘स्कूल एज्युकेशन सिस्टिम इन इंडिया: टेम्पोरल अॅनालिसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी एन्हान्समेंट’ या अहवालात देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, देशात सुमारे १४.७ लाख शाळा आहेत आणि २४.६९ कोटीहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अल्प विद्यार्थी संख्या, शिक्षकांच्या कमतरता आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षण गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ‘स्कूल क्लस्टर’ (समूह शाळा) मॉडेल राबविण्याची शिफारस नीती आयोगाने (NITI Aayog recommendation) केली आहे. परिसरातील अनेक शाळांना एकत्र जोडून शिक्षक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रीडा सुविधा आणि डिजिटल साधनांचा सामायिक वापर करण्याच्या या संकल्पनेमुळे संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होईल आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण (Quality Education) मिळेल, असे आयोगाचे मत आहे.
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘स्कूल एज्युकेशन सिस्टिम इन इंडिया: टेम्पोरल अॅनालिसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी एन्हान्समेंट’ या अहवालात देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, देशात सुमारे १४.७ लाख शाळा आहेत आणि २४.६९ कोटीहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षणाची उपलब्धता वाढली असली तरी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शाळांची संख्या घटते. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दूर अंतर प्रवास करावा लागतो आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढते.
महाराष्ट्रात तब्बल १४,५०० शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. अशा शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे आव्हानात्मक ठरते. कोरोनानंतर काही प्रमाणात शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारली असली तरी विद्यार्थ्यांची संकल्पनात्मक समज, कौशल्य विकास आणि ज्ञानाचा व्यावहारिक वापर यात अजूनही त्रुटी आहेत. शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न, प्रशिक्षणाचा अभाव आणि ग्रामीण भागातील मार्गदर्शनाची कमतरता ही प्रमुख समस्या आहेत.
क्लस्टर मॉडेलअंतर्गत परिसरातील शाळा समूह तयार करून विज्ञान प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, डिजिटल क्लासरूम आणि विशेष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा सामायिक केल्या जातील. यामुळे एकट्या शाळेवर येणारा आर्थिक भार कमी होईल आणि सरकारी संसाधनांचा अधिक चांगला वापर होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या शिफारशीबाबत पालक आणि शिक्षक संघटनांनी सावध भूमिका घेतली आहे. शाळा एकत्रीकरणामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक अंतराचा प्रवास करावा लागेल आणि शिक्षणाची सहज उपलब्धता कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये क्लस्टर शाळा धोरणाचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु विविध स्तरांवरून झालेल्या विरोधामुळे तो अद्याप अमलात आलेला नाही.
