वसतिगृहातील आरक्षित कोटा न्यायालयाकडून रद्द; सामान्य विद्यार्थ्यांना धक्का.. 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

समाज कल्याण विभागाच्या (Department of Social Welfare) अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृह प्रवेशाबाबत न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of Bombay High Court) समाजकल्याण वसतिगृह प्रवेशामधील १५ टक्क्यांचा विशेष कोटा रद्द (Social welfare hostel admission 15 percent special quota canceled) केला आहे. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिली असून, हा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचे संरक्षण करणारा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. असे असले तरी वसतीगृहातील आरक्षित कोट्यातल्या जागा रद्द केल्याने हा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना धक्का मानला जात आहे. 

समाजकल्याण वसतिगृहाबाबतच्या १८ जून २०१५ रोजी काढलेल्या ‘जीआर’ नुसार १५ टक्के जागा विशेष कोटा म्हणून आरक्षित जातात त्यापैकी १० टक्के जागा राज्य सरकार, तर ५ टक्के जागा सहायक समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयामार्फत भरल्या जात आहेत. मात्र, आता न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केल्याने सामान्य विद्यार्थ्यांना धक्का मानला जात आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे हित, मूलभूत अधिकार इत्यादी बाबी लक्षात घेता हा कोटा अवैध ठरविला असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सहायक समाजकल्याण आयुक्तांच्या ५ टक्के कोट्यातून अनाथ व इतर विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो, असा मुद्दा सरकारी वकिलाने मांडला. त्यावर उच्च न्यायालयाने अशी प्रकरणे दिव्यांग कायद्यानुसार हाताळण्याचे निर्देश दिले. समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारवर प्रचंड नाराजी व्यक्त करून विद्यार्थ्यांच्या हिताकरिता ही पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे, याकडे लक्ष वेधले. तसेच समाजकल्याण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना यावर येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिला.