कोचिंग क्लासेस नियमन कायद्याचे स्वागत; जाचक नियमांना विरोध, कायदा करण्यापूर्वी पीटीएशी चर्चा करा

 एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

प्रस्तावित महाराष्ट्र खासगी कोचिंग केंद्रे नोंदणी व नियमन कायदा अंतिम करण्यापूर्वी राज्य सरकारने कोचिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, अशी मागणी प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने (पीटीएएम) केली आहे. पीटीएएमचा योग्य आणि पारदर्शक नियमनाला पाठिंबा आहे.मात्र अवाजवी अनुपालनाचा बोजा आणि मनमानी प्रशासकीय कारवाईला वाव देणाऱ्या तरतुदींना तीव्र विरोध असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत पीटीएएमचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुलकर्णी यांनी संघटनेची भूमिका मांडली. यावेळी सचिव डॉ. नितीन कदम, माजी अध्यक्ष विजय पवार, माजी सचिव हनुमंत भोसले, कार्याध्यक्ष प्रल्हाद दौंड आणि पुणे कोअर कमिटीचे सदस्य दुर्गेश मंगेशकर उपस्थित होते.

कुलकर्णी म्हणाले, प्रस्तावित कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर पीटीएएमने एप्रिल २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील आदेशाचा दाखला देत संघटनेने सांगितले की, कायदा करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्या पीटीएएमच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, चर्चा करावी आणि त्यांचे म्हणणे स्वीकारले नसल्यास त्यामागील कारणे कळवावीत, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.

“आमचा नियमनाला विरोध नाही; अवाजवी, असमान आणि एकतर्फी नियमनाला विरोध आहे. कोचिंग संस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेला पूरक भूमिका बजावतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे केवळ समस्येचा भाग म्हणून न पाहता शैक्षणिक भागीदार आणि रोजगारनिर्मिती करणारे क्षेत्र म्हणून पाहिले पाहिजे,” असेही डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले.

प्रस्तावित कायद्यातील २५ विद्यार्थ्यांची नोंदणीची मर्यादा वाढवून प्रत्येक शाखेसाठी १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची मर्यादा निश्चित करावी, अशी प्रमुख मागणी पीटीएएमने केली आहे. अन्यथा घरगुती शिकवणी घेणारे शिक्षक आणि लहान कोचिंग संस्था अनावश्यक नियामक प्रक्रियेत अडकतील, असा दावा संघटनेने केला.तसेच १३ वर्षांखालील मुलांना कोचिंग देण्यावरील सरसकट बंदी हटवावी, अशीही मागणी करण्यात आली.

मूलभूत कौशल्यविकास, उपचारात्मक शिक्षण, ऑलिम्पियाड आणि शिष्यवृत्ती परीक्षांची तयारी यांसारख्या शैक्षणिक उपक्रमांना केवळ वयाच्या निकषावर बंदी घालणे योग्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. पाल्याच्या शिक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा पालकांचा अधिकारही अबाधित ठेवावा, अशी भूमिका पीटीएएमने मांडली.

कोचिंग संस्थांवर तपासणीच्या नावाखाली ‘इन्स्पेक्टर राज’ आणि ‘लायसन्स राज’ निर्माण होऊ नये, यासाठी स्पष्ट निकष निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. कारवाईपूर्वी लेखी कारणे, आपत्कालीन परिस्थिती वगळता पूर्वसूचना, संस्थेला बाजू मांडण्याची संधी, उल्लंघनाच्या गांभीर्यानुसार टप्प्याटप्प्याने दंड आणि पारदर्शक अपील व्यवस्था असावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

शुल्क परताव्याचे नियम ठरविताना संस्थांनी आधीच केलेला शैक्षणिक साहित्यावरील खर्च, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, शिक्षकांचे मानधन, कर, प्रशासन आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक यांचाही विचार करावा, असे पीटीएएमने म्हटले.

सरकारी नियंत्रणाऐवजी ‘कोचिंग क्लासेस स्वयं-नियमन परिषद’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही पीटीएएमने दिला आहे. या परिषदेत सरकार, शिक्षण विभाग, कोचिंग संघटना, कायदेतज्ज्ञ, अग्निसुरक्षा विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, डिजिटल शिक्षण तज्ज्ञ, मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ तसेच पालक-विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश असावा, अशी सूचना आहे.

पीटीएएमच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रातील सुमारे २७ जिल्ह्यांत संघटनेचे ५० हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. प्रस्तावित कायद्याकडे सरकारने एकतर्फी दृष्टिकोनातून न पाहता संबंधित घटकांशी चर्चा करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील काळात राज्यातील कोचिंग क्लासेसचा एकदिवसीय बंद पाळण्याचा इशाराही पीटीएएमने दिला आहे. हा बंद विद्यार्थी, पालक, शाळा किंवा महाविद्यालयांच्या विरोधात नसून प्रस्तावित कायद्याबाबत लोकशाही मार्गाने व्यक्त केलेली चिंता असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

प्रस्तावित मसुद्याची अंतिम प्रक्रिया तात्पुरती थांबवून पीटीएएमला औपचारिक चर्चेसाठी आमंत्रित करावे, तसेच संघटनेच्या कलमनिहाय सूचनांचा विचार करून न्याय्य आणि संतुलित कायदा तयार करावा, असे आवाहन यावेळी सरकारला करण्यात आले आहे.