चंद्रपूर जिल्हा बँक भरतीचा मार्ग मोकळा, राजकीय हस्तक्षेपाला उच्च न्यायालयाची चपराक
जिल्हा बँकेला सहकार खात्याकडून ३६० जागांच्या भरतीची परवानगी १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मिळाली. मात्र, भरती प्रक्रियेला चार वेळा स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे मागील काही वर्षापासून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकर भरतीतील (District Central Cooperative Bank Job Recruitment) राजकीय हस्तक्षेपाला उच्च न्यायालयाने चपराक देत प्रकरण निकाली काढले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ३६० पदांसाठीची भरती प्रक्रिया पूर्ववत सुरू (Recruitment process resumed) ठेवण्याचे आदेश दिल्याने परीक्षेची वाट पाहणाऱ्या तरुणांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. जिल्हा बँकेला सहकार खात्याकडून ३६० जागांच्या भरतीची परवानगी १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मिळाली. मात्र, भरती प्रक्रियेला चार वेळा स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे मागील काही वर्षापासून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, राजकीय हस्तक्षेपाला कंटाळून बँकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी पार पडली आहे. यात बँकेच्या वकिलांनी राजकीय हस्तक्षेप करून नोकरभरती प्रक्रियेला वारंवार स्थगिती दिली जात असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नाहक त्रास देत आहात, यावर तत्काळ म्हणणे सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने शासनाला दिले.
सहकार खात्यातर्फे सरकारी वकिलांनी नोकरभरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यापासून बँकेस परावृत्त करण्याबाबतचे १९ नोव्हेंबर २०२४ चे पत्र मागे घेण्यात येत आहे, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी विनंती केली. सुनावणीत न्या. अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांनी न्यायालयाच्या अनेक निर्देशानंतरही याचिकाकर्त्याद्वारे भरतीच्या आचार संहितेमध्ये अनेक हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून येते. मात्र, आता भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि प्रतिसादकर्त्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण होईल, असे सांगत याचिका निकाली काढली. यासंदर्भात काही अर्ज प्रलंबित असल्यास निकाली काढण्यात येईल, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
