सर्व शिक्षण मंडळांमध्ये समानता आणण्यासाठी 'पारख' चा पुढाकार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क  

देशातील विविध शिक्षण मंडळांच्या (Boards of Education) अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन प्रक्रियेतील (Curriculum and evaluation process) प्रचंड प्रमाणात असलेली तफावत हे समान आणि  सर्वसमावेशक शिक्षणापुढील मोठे आव्हान आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी एनसीईआरटीच्या 'पारख' या संस्थेने ('Parakh' institute of NCERT) पुढाकार घेत एक अहवाल (Report) तयार केला आहे. या अहवालाचा मसुदा सर्व बोर्डांना पाठवण्यात आला आहे. त्यांच्या सूचना आल्यानंतर अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार (Sanjay Kumar, Secretary, Department of School Education and Literacy) यांनी दिली आहे. 

या अहवालानुसार, देशात 69 मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळे आणि 14.8 लाख संलग्न शाळा आहेत.  जिथे 26.5 कोटी मुले पूर्व-प्राथमिक ते 12 वीपर्यंत शिकत आहेत. पण या मंडळांचा अभ्यासक्रम, विषय, मूल्यमापन प्रक्रियेबद्दल खूप फरक आहे. या विषमतेमुळे विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळत नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सर्व शाळा मंडळांचे तपशीलवार विश्लेषण केले आहे. पारख (नॅशनल इव्हॅल्युएशन सेंटर) या NCERT संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे.

पारखच्या प्रमुख व सीईओ प्रा. इंद्राणी भादुरी म्हणाल्या, शालेय शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमात आणि मूल्यमापन प्रक्रियेत एकसमानता आणणे ही काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याने (शालेय शिक्षण) देखील मूल्यमापन प्रक्रियेची पुनर्रचना करण्याची आणि समग्र शिक्षण आणि विकासासाठी सर्वसमावेशक सुधारणांची शिफारस केली आहे. याशिवाय व्यावसायिक आणि कौशल्य अभ्यासक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे त्या म्हटल्या आहेत.

सध्या 38.80% शाळा मंडळांनी कला आणि हस्तकला अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट केले आहे, 61.11% शारिरीक शिक्षण समाविष्ट केले आहे. तर केवळ 9.52% मंडळांनी कौशल्य विषय अनिवार्य केले आहेत. तसेच 40% मंडळे फक्त एक पुरवणीचा पर्याय देत आहेत, 29% दोन पुरवणी, आणि 7% मंडळांनी कोणताही पूरक पर्याय दिलेला नाही.

प्रा. भादुरी म्हणाल्या, इयत्ता 9 वी मध्ये 70%, 10 वी मध्ये 50%, 11वी मध्ये 40% आणि 12 वी मध्ये 30% वेटेज फॉर्मेटिव्ह असेसमेंटला दिले पाहिजे. तर इयत्ता 12 वी मधील उर्वरित 70% वेटेज लेखी परीक्षेला दिले पाहिजे. सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट पद्धतींचा अवलंब करून मंडळांसाठी समान मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज आहे. 

विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आणि भाषा-१ हे तीनच विषय सर्व ६९ शिक्षण मंडळांमध्ये शिकणे अनिवार्य आहे. तर 38.89% मंडळांमध्ये कला आणि हस्तकलेचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तर 61.11% मंडळांमध्ये शारीरिक शिक्षण-क्रीडा-योग या विषयांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. सरकार कौशल्य अभ्यासक्रमांवर सर्वाधिक भर देत आहे. परंतु, केवळ 9.52% बोर्डांमध्ये कौशल्य विषय अनिवार्य आहेत. 90.48% लोकांनी तो ऐच्छिक विषय म्हणून ठेवला आहे.

बोर्डाने 95.65% विद्यार्थ्यांना 10वी मध्ये गणित विषयाचा अभ्यास करणे अनिवार्य केले आहे. त्याच वेळी, 20% बोर्डांमध्ये संगणक अनुप्रयोगाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मशीन लर्निंग, एआय, डेटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी, ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी, क्लाउड कंप्युटिंग, कोडिंग ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, ऑडिओ-व्हिडिओ प्रोडक्शन यांचाही जास्तीत जास्त बोर्डांमध्ये समावेश करण्यात यावा, असे या अहवालात म्हटले आहे.

बोर्डाच्या परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी वर्षातून दोनदा बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्याची चर्चा असताना, 7.41% बोर्ड असे आहेत. जे विद्यार्थ्यांना एका कंपार्टमेंट (पूरक) परीक्षेचीही संधी देत नाहीत. 40.74% बोर्ड एक संधी देतात.  29.63% दोन संधी देतात आणि 22.22% बोर्ड दोनपेक्षा जास्त कंपार्टमेंट परीक्षांमध्ये बसण्याची संधी देतात.

सध्या 25% बोर्ड 50% पेक्षा जास्त MCQ प्रश्न देतात आणि 32% बोर्डांमध्ये, 40% प्रश्न अगदी लहान प्रकारचे असतात. काही बोर्डात 90% पेक्षा जास्त प्रश्न सोपे असतात तर काही मध्ये 50% सोपे असतात. ही दरी दूर करायची आहे. हा मोठा फरक पाहिल्यानंतर पारख यांनी अशी शिफारस केली आहे.