नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या संधी, १० नवीन तर ८ श्रेणीवर्धित महाविद्यालयांना मंजूरी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील आरोग्य सेवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार नर्सिंग शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती देताना सांगितले की, नर्सिंग शिक्षण क्षमता लक्षणीय वाढवण्यासाठी १० नवीन व ८ श्रेणीवर्धित बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांना (10 new and 8 upgraded colleges) मंत्रिमंडळाने मंजुरी (Approval for B.Sc. Nursing Colleges) दिली आहे. यामुळे कुशल परिचारिकांची उपलब्धता वाढून आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे. तसेच नर्सिंग क्षेत्रात करिअर (Nursing Careers) घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थिंनीसाठी यामुळे मोठ्या संधी प्राप्त होणार आहेत. 

मुंबई (जी.टी.), मुंबई (सेंट जॉर्जेस), धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई (बीड), अकोला, नागपूर (आयजीएमसी) आणि सांगली येथील ८ शासकीय जी.एन.एम. महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून तेथे प्रत्येकी १०० प्रवेश क्षमतेची बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच मुंबई (जे.जे.), नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील ५ विद्यमान शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग, रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव, गडचिरोली, पालघर आणि अहिल्यानगर या १० जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. उर्वरित ठाणे, सातारा, नाशिक, जालना, बुलढाणा, परभणी, हिंगोली, वाशिम, वर्धा आणि भंडारा या १० जिल्ह्यांमध्येही नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहेत.

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ४९१.९१ कोटी रुपयांचा अनावर्ती खर्च आणि दरवर्षी १२.५८ कोटी रुपयांचा आवर्ती खर्च करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय संस्थांमध्ये नर्सिंग शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि कमी शुल्कात दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल. 

या विस्तारामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि नागरिकाभिमुख होईल. प्रशिक्षित नर्सेसची कमतरता दूर होऊन ग्रामीण भागांसह शहरी आरोग्य व्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल. हा निर्णय आरोग्य क्षेत्रातील दीर्घकालीन गरजा लक्षात घेऊन घेण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत,असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.