भाषावाद पेटला : 'उच्च शिक्षणही तमिळमध्ये द्या', अमित शहांचे CM स्टॅलिन यांना आव्हान

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

देशात लागू करण्यात आलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील (New education policy) त्रिभाषा सूत्रावरून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin) यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या वादात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Home Minister Amit Shah) यांनीही उडी घेतली. 'तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्र्यांनी इंजिनीअरिंग आणि मेडिकलचे शिक्षण तमिळ भाषेत सुरू करावे (Start engineering and medical education in Tamil language),' असे आव्हानच शहा यांनी स्टॅलिन यांना दिले आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील भाषावाद (Language debate begins) पुन्हा एकदा उफाळून येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दोन् प्रमुख नेत्यांमध्ये भाषेमुळे तू-तू मैं-मैं होत असून या प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. 

तमिळनाडूतील आरटीसी तक्कोलम येथे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या ५६व्या स्थापना दिनानिमित्त कार्यक्रमात शहा बोलत होते. हिंदी भाषा लादली जात असल्याच्या आरोपाबाबत ते म्हणाले, केंद्र सरकारने काही चांगले बदल केले आहेत. त्यामुळे केंद्रीय सशस्त्र दलात सहभागी होऊ इच्छिणारे तरुण-तरुणी आपापल्या स्थानिक भाषांमध्ये परीक्षा देऊ शकतात. तमिळनाडूतील परीक्षार्थी तमिळमध्ये उत्तरे लिहू शकतील, अशी व्यवस्था आमच्या सरकारने केली आहे.'

अंगणवाडीचा विद्यार्थी पीएच.डी. धारकांना समजावून सांगत आहे. केंद्राने आपल्यावर हिंदी लादली आहे. ही जबरदस्ती तामिळनाडू कधीही स्वीकारणार नाही. हे ब्रिटिशांच्या राजवटीसारखे आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी तामिळनाडूला हिंदी स्वीकारा अशी धमकी दिली आहे. आता त्यांना उत्तर मिळेल. केंद्र सरकार अशा एका लढाईत अडकले आहे की ते यात कधीही जिंकू शकत नाहीत. तामिळनाडू कुणापुढेही झुकणार नाही, असे स्टॅलिन म्हणाले. 

काय आहे भाषा वादाचे कारण ?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या माध्यमातून केंद्र सरकार तामिळनाडूमध्ये हिंदीची सक्ती करीत असल्याचा द्रमुक सरकारचा दावा आहे. याचा केंद्र सरकारने स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकारने द्विभाषा धोरणाचा अवलंब करण्याचे जाहीर केले असून यानुसार तामिळ आणि इंग्रजी या दोनच भाषा स्वीकारण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, हिंदी ही व्यावहारिक राष्ट्रभाषा असल्याने तिचा संपूर्ण देशात उपयोग व्हावा, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे.