शिक्षण क्षेत्रात खळबळ : एकाच वेळी ३३ शिक्षकांचे निलंबन,  तर ६५ शिक्षकांची वेतनवाढ रोखली

चौकशीअखेर संबंधित १३६ शिक्षक नियमबाह्य बदली प्रकरणात दोषी आढळले. यातील ३३ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून ६५ शिक्षकांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. उर्वरित शिक्षकांवर अद्यापही कारवाईची टांगती तलवार आहे. यापूर्वी प्रभारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यासह पाच जणांना निलंबित करण्यात आले होते.

शिक्षण क्षेत्रात खळबळ : एकाच वेळी ३३ शिक्षकांचे निलंबन,  तर ६५ शिक्षकांची वेतनवाढ रोखली

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अकोला जिल्हा परिषदेच्या (Akola Zilla Parishad) शिक्षण विभागात आंतरजिल्हा शिक्षक बदली (Inter-district teacher transfer) प्रक्रियेत उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यात शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई (Strict action by the Education Department) केली आहे. या प्रकरणात एकाच वेळी ३३ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई (Suspension action taken against 33 teachers) करण्यात आली असून ६५ शिक्षकांची वेतनवाढ थांबवण्यात (Salary increments of 65 teachers withheld) आली आहे. अकोल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या घोटाळ्यात तब्बल २६८ शिक्षकांनी बदलीचा लाभ मिळवण्यासाठी दिव्यांग आणि परित्यक्ता असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. अनेक शिक्षकांनी स्वतःचा घटस्फोट झाल्याचा बनाव केला, तर काहींनी राहत असलेले ठिकाण बदलून दाखवले. तक्रारदार गणेश कुरई यांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षण आणि आरोग्य विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तींनी यात साथ दिली होती. या घोटाळ्यात कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

चौकशीअखेर संबंधित १३६ शिक्षक नियमबाह्य बदली प्रकरणात दोषी आढळले. यातील ३३ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून ६५ शिक्षकांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. उर्वरित शिक्षकांवर अद्यापही कारवाईची टांगती तलवार आहे. यापूर्वी प्रभारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यासह पाच जणांना निलंबित करण्यात आले होते.

भाजपचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी या कारवाईला अपुरी ठरवताना नुसते निलंबन पुरेसे नसून दोषी शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे. ते याबाबत पोलीस अधीक्षकांना भेटून पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अकोल्यातील या आंतरजिल्हा बदली घोटाळ्याने शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची गंभीर बाजू उघडकीस आणली आहे. बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे झालेल्या बदलींमुळे खऱ्या गरजू शिक्षकांचे नुकसान झाले असून विभागातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील कारवाई आणि फौजदारी कार्यवाहीबाबत सर्वजण लक्ष ठेवून आहेत.