अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना दिलासा: व्हिसा कालमर्यादा नियम न्यायाधीशांनी केला रद्द 

अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बोस्टनमधील फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज एफ. डेनिस सेलर यांनी होमलँड सिक्युरिटी विभागाचा एक वादग्रस्त नियम रद्द केला. या नियमात परदेशी विद्यार्थी आणि पत्रकारांसाठी अमेरिकेत राहण्याची निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात आली होती.

अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना दिलासा: व्हिसा कालमर्यादा नियम न्यायाधीशांनी केला रद्द 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बोस्टनमधील फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज एफ. डेनिस सेलर यांनी होमलँड सिक्युरिटी विभागाचा एक वादग्रस्त नियम रद्द केला. या नियमात परदेशी विद्यार्थी आणि पत्रकारांसाठी अमेरिकेत राहण्याची निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात आली होती. न्यायाधीशांनी हा नियम मनमानी आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. सप्टेंबरमध्येच त्यांनी तो लागू होण्याच्या एक दिवस आधी स्थगिती दिली होती. अमेरिकेत सर्वाधिक परदेशी विद्यार्थी भारतातून येतात. त्यामुळे या निर्णयाचा त्यांच्यावर थेट सकारात्मक परिणाम होणार आहे.

नव्या प्रस्तावानुसार F-1 व्हिसावरील विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त चार वर्षेच राहण्याची परवानगी मिळणार होती. अभ्यासक्रम किंवा संशोधन पूर्ण करण्यासाठी जास्त वेळ लागला तर मुदतवाढीसाठी वेगळा अर्ज करावा लागणार होता. सध्याच्या व्यवस्थेत विद्यार्थी व्हिसाच्या अटींचे पालन करून अभ्यासक्रम संपेपर्यंत अमेरिकेत राहू शकतात. ‘ड्युरेशन ऑफ स्टेटस’ ही व्यवस्था रद्द करून निश्चित मुदत लावण्याचा प्रयत्न होता. आता हा नियम रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची घाई करावी लागणार नाही.

पत्रकार आणि संशोधकांवरही मर्यादा येणार होती. I व्हिसावरील परदेशी पत्रकारांना २४० दिवसांची मर्यादा आणि चिनी पत्रकारांना सुरुवातीला फक्त ९० दिवस राहण्याची परवानगी देण्यात येणार होती. J व्हिसावरील संशोधक आणि प्राध्यापकांनाही सारख्याच अटी लागू होणार होत्या. प्रशासनाचा युक्तिवाद होता की निश्चित कालमर्यादा आणि औपचारिक मुदतवाढ प्रक्रियेमुळे व्हिसा घोटाळे कमी होतील आणि मुदत संपल्यानंतरही राहणाऱ्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल.

न्यायाधीश सेलर यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, या निर्बंधांची आवश्यकता का आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेत कशी सुधारणा होईल, हे प्रशासन स्पष्ट करू शकले नाही. आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन झाले होते का, तसेच सार्वजनिक सुनावणीतील आक्षेपांचा विचार झाला होता का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यांनी स्पष्ट केले की हे निर्बंध परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची परवानगी देण्याच्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहोचवू शकतात.

अमेरिकेच्या संसदेला ज्या शैक्षणिक आणि संशोधन उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे, त्यांनाच रोखण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून होत असल्याचेही न्यायाधीशांनी नमूद केले. आता विद्यार्थी सध्याच्या नियमांनुसारच आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकतील. हा निर्णय भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा ठरला आहे.