रॅगिंग करणार्यांची आता खैर नाही, शिक्षण संस्थांवरही होणार कारवाई; UGC
यूजीसीने सर्व संस्थांना रॅगिंगविरोधी समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, कॅम्पसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, वसतिगृह, कॅन्टीन आणि ग्रंथालयासारख्या ठिकाणी जागरूकता पोस्टर्स लावणे आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद वाढवावे अशा सूचना UGC कडून देण्यात आल्या आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission) UGC उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये (Higher Educational Institutions) HEI रॅगिंग रोखण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. (Strict guidelines have been issued to prevent ragging) ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. नवीन आदेशात, सर्व संस्थांना रॅगिंगविरोधी नियम गांभीर्याने लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. जर कोणत्याही संस्थेने या नियमांचे पालन केले नाही,तर त्यांच्यावर देखील कठोर कारवाई केली जाईल.
यूजीसीने सर्व संस्थांना रॅगिंगविरोधी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, कॅम्पसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, वसतिगृह, कॅन्टीन आणि ग्रंथालयासारख्या ठिकाणी जागरूकता पोस्टर्स लावणे आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद वाढवावे,अशा सूचना UGC कडून देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी, वसतिगृहे, मनोरंजन केंद्रे आणि बसेसची अचानक तपासणी करण्याचे देखील सुचवण्यात आले आहे.
रॅगिंगच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी एक हेल्पलाइन देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कोणत्याही अडचणीच्या बाबतीत, विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर किंवा ईमेलद्वारे संपर्क साधू शकतात. याशिवाय, विद्यार्थ्यांना जागरूक करण्यासाठी कार्यशाळा आणि चर्चासत्रे आयोजित करण्याचा सल्ला यूजीसीने संस्थांना दिला आहे. कनिष्ठ आणि वरिष्ठ विद्यार्थ्यांमध्ये चांगले संबंध निर्माण करण्यासाठी यूजीसीने संस्थांना मार्गदर्शक-मान्यता कार्यक्रम राबविण्यास सांगितले आहे. या कार्यक्रमाद्वारे, वरिष्ठ विद्यार्थी कनिष्ठ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतील, ज्यामुळे त्यांच्यात संवाद वाढेल आणि रॅगिंगची शक्यता कमी होईल.
रॅगिंग किंवा विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या गंभीर घटनांमध्ये, संस्थांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. याशिवाय, अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आणि कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. रॅगिंग विरोधी नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
