कायदेशीर शिक्षण, स्वसंरक्षण विषयांच्या समावेशावरून सरकारला न्यायालयाची नोटीस
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शालेय अभ्यासक्रमात कायदेशीर शिक्षण आणि स्वसंरक्षण अनिवार्यपणे समाविष्ट करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. ( supreme court seeks centre response on plea to integrate studies on legal self defense in schools) न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावून याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. चार आठवड्यांनंतर या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, "जर मुलाला हक्कांची माहिती नसेल तर त्या अधिकारांना काही अर्थ नाही." दिल्लीतील रहिवासी गीता राणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 'प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा दावा करण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी मूलभूत कायदे समजून घेणे आवश्यक आहे.''भारतातील गुन्हे 2022" शीर्षकाच्या NCRB अहवालात 2022 मध्ये मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची 1.62 लाख प्रकरणे नोंदवली गेली, जी 2021 च्या तुलनेत 8.7 टक्क्यांनी वाढली आहे, असे त्यात म्हटले आहे,' असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
