खासगी विद्यापीठांतही मराठी विभाग; शासन निर्णय लवकरच : मंत्री चंद्रकांत पाटील
शिक्षणासाठी परराज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असून, या विद्यार्थ्यांनाही मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळणे आवश्यक आहे.प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात मराठी विभाग कार्यान्वित करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मराठी भाषेचा प्रसार, प्रचार आणि वापर अधिक व्यापक करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक खासगी व अभिमत विद्यापीठासह खासगी महाविद्यालयांमध्ये मराठी विभाग सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात २८ ते ३१ जानेवारीदरम्यान होणाऱ्या १०० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी आणि खासगी विद्यापीठांच्या कुलगुरू व कुलसचिवांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत चंद्रकांत पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला.यावेळी चंद्रकांत पाटील बोलत होते.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. सुरेश गोसावी, समर्थ युवा फाउंडेशनचे विश्वस्त राजेश पांडे, प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. पराग काळकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, मराठी भाषा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. अविनाश आवलगावकर, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण, कार्यवाह स्वाती महाळंक आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, शिक्षणासाठी परराज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असून, या विद्यार्थ्यांनाही मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळणे आवश्यक आहे.प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात मराठी विभाग कार्यान्वित करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.मराठी ही केवळ सांस्कृतिक ओळखीची भाषा न राहता विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानवृद्धीचे प्रभावी माध्यम बनावी, यासाठी विद्यापीठांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे ही अभिमानाची बाब असली, तरी आता मराठीला ज्ञानभाषा आणि रोजगाराची भाषा बनविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असल्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात सुमारे २६० बोलीभाषा अस्तित्वात असून, त्यांचा स्वतंत्र शब्दकोश उपलब्ध नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १०० बोलीभाषांचा शब्दकोश तयार करून त्याचे प्रकाशन मराठी साहित्य संमेलनात करण्यात यावे, अशी सूचना सामंत यांनी केली. या उपक्रमासाठी राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
१०० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला व्यापक लोकसहभाग मिळावा आणि युवा पिढीला मराठी साहित्याशी जोडावे, यासाठी राज्यभर नियोजन सुरू आहे. राष्ट्रीय सेवा योजना आणि विद्यार्थी विकास मंडळांच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील सुमारे १० लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संमेलनाशी जोडण्याचे नियोजन असल्याची माहिती समर्थ युवा फाउंडेशनचे विश्वस्त राजेश पांडे यांनी दिली.
महाविद्यालयीन स्तरावर विविध स्पर्धा, कट्टा-संवाद आणि डिजिटल माध्यमांच्या साहाय्याने तरुणांना साहित्याशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रक्रियेतून पुढे येणाऱ्या नव्या पिढीतील साहित्यिकांना साहित्य संमेलनाच्या मुख्य व्यासपीठावर स्थान देण्याचाही प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी संमेलनाच्या आयोजनात उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सक्रियपणे सहभागी असल्याचे सांगितले. पारंपरिक अभ्यासक्रमांतील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांनाही संमेलनाशी जोडण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.तसेच या सर्व विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक मराठी पुस्तकांचे वाचन करावे, विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेची गोडी लागावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी संमेलनासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि सुरू असलेल्या विकासकामांची माहिती दिली. संमेलनाच्या आयोजनासाठी महाराष्ट्र साहित्य महामंडळ आणि पुणे विद्यापीठाला मराठी भाषा विभागाकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
“१०० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाशी प्रत्येक मराठी भाषिकाला जोडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून मराठीला ज्ञानभाषा बनविण्यासाठी योगदान द्यावे,” असे राजेश पांडे यांनी सांगितले.
