'या' विद्यार्थ्यांना मिळणार जेईई, नीट आणि यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेचे मोफत कोचिंग 

या योजनेत यूपीएससी, राज्य लोकसेवा आयोगांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षा, बँका, विमा कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (पीएसयू) अधिकारी-श्रेणी भरती परीक्षांचा समावेश आहे. याशिवाय, जेईई, नीट, कॅट, सीएलएटी सारख्या प्रवेश परीक्षांसाठी पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण सुविधा देखील प्रदान केली जाईल.

'या' विद्यार्थ्यांना मिळणार जेईई, नीट आणि यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेचे मोफत कोचिंग 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पीएम केअर्स योजनेअंतर्गत, (PM CARES Scheme) केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांना जेईई, एनईईटी आणि यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करणार आहे. (Central Government will provide free coaching facilities to students to prepare for JEE, NEET and UPSC Civil Services Examinations)  या योजनेनुसार, विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल. 

अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांना तसेच PM CARES योजनेअंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्याची सुविधा सरकारने सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी जात आणि उत्पन्नाचे निर्बंध काढून टाकून, पीएम केअर्स लाभार्थ्यांना देखील हा लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण सुविधा मिळतील.
  या योजनेत यूपीएससी, राज्य लोकसेवा आयोगांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षा, बँका, विमा कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (पीएसयू) अधिकारी-श्रेणी भरती परीक्षांचा समावेश आहे. याशिवाय, जेईई, नीट, कॅट, सीएलएटी सारख्या प्रवेश परीक्षांसाठी पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण सुविधा देखील प्रदान केली जाईल. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणात रस असलेल्या विद्यार्थ्यांना GRE, GMAT, IELTS, TOEFL आणि SAT सारख्या परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देखील मिळेल. ही योजना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) आणि संयुक्त संरक्षण सेवा (सीडीएस) सारख्या संरक्षण-संबंधित परीक्षांसाठी प्रशिक्षण प्रदान करेल.

किती जागांसाठी निवड केली जाईल?
या योजनेअंतर्गत दरवर्षी एकूण ३,५०० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. यापैकी ७० टक्के जागा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जातील, तर ३० टक्के जागा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतील. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक श्रेणीतील एकूण जागांपैकी 30 टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव असतील. जर एखाद्या श्रेणीमध्ये पुरेशा महिला अर्जदार नसतील, तर उर्वरित जागा त्याच श्रेणीतील पुरुष उमेदवारांनी भरल्या जातील. पीएम केअर्स लाभार्थ्यांच्या बाबतीत, योजनेअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा राहणार नाही.

वार्षिक उत्पन्न किती असावे, निवड कशी होईल?
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असले पाहिजे. बोर्ड परीक्षेत विद्यार्थ्याचे गुण ५० टक्के असावेत. निवड योजनेअंतर्गत, पॅनेलमध्ये समाविष्ट केंद्रीय विद्यापीठे अर्जांचे पुनरावलोकन करतील आणि गुणवत्तेच्या आधारावर एक शॉर्टलिस्ट तयार करतील. तर  पीएम केअर्स योजनेअंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवड प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही आणि त्यांना थेट प्रवेश दिला जाईल.