RTE शुल्क प्रतिपूर्तीचा यंदा 17,670 रुपये दर निश्चित; मात्र, संस्थाचालकांचा विरोध 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे शाळांना दिली जाते. त्यानुसार 2024- 25 या शैक्षणिक वर्षाचा शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर शिक्षण विभागाकडून (Department of Education) निश्चित करण्यात आला आहे. यंदा शाळांना प्रति विद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. RTE प्रवेश प्रक्रिया (RTE Admission Process) सुरू झाल्यानंतर शासनाने हा अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे शाळांना यावर्षी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम किती मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याने त्यास संस्थांचालकांकडून विरोध करण्यात आला आहे. 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी ऑनलाईन आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविले जाते. या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे शाळांना द्यावी लागते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे शुल्क आणि आरटीई अंतर्गत केली जाणारी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम यात खूप मोठी तफावत आहे. त्यातच शिक्षण विभागाकडून आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेवर दिली जात नाही. काही वर्षापासून शिक्षण विभागाने शाळांची कोट्यावधी रुपयांची रक्कम थकवलेली आहे. त्यामुळे अनेक वेळा शिक्षण संस्थाचालकाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला विरोध केला जातो. त्यातच आता शुल्क नियमन कायद्यानुसार आरटीईच्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम द्यावी, अशी मागणी संस्थांचालकांकडून केली जात आहे.

चालू शैक्षणिक वर्षातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर शाळांना शासनाकडून किती रक्कम मिळणार हे स्पष्ट झाले नव्हते. अखेर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीच्या स्वरूपात प्रति विद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये मिळणार आहेत. शुल्क प्रतिपूर्ती अदा करताना शिक्षण विभागातर्फे  21 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियम अंतर्गत आरटीईची मान्यता प्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधित शाळेत शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल पोर्टलवर नोंदवलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त 25% संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. 

त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधनसामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत, असेही अध्यादेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

-----------

शासनाने RTE शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी निश्चित केलेला दर अत्यंत कमी आहे. शुल्क नियमन कायद्यानुसार शाळांना शुल्क ठरवण्याचा अधिकार आहे.शासनाकडून आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे केवळ शैक्षणिक शुल्क (ट्यूशन फी ) दिले जाते. अनेक शाळांचे शैक्षणिक शुल्क हे शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या शुल्कांपेक्षा कमी- अधिक आहे.त्यामुळे शासनाने प्रत्येक शाळेच्या शैक्षणिक शुल्कानुसार RTE शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम द्यावी. शासनाने शुल्क निश्चितीचा अधिकार दिला आहे.जर शासन सर्वांना सामान वागणूक देणार असेल तर इतर विद्यार्थ्यांकडून वेगळे शुल्क आणि RTE च्या विद्यार्थ्यांकडून वेगळे शुल्क असे होणार नाही यांची काळजी शासनाने घ्यावी.

- जागृती धर्माधिकारी, अध्यक्ष, ईसा

--------------------