राज्य सरकारकडून तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या मानधनात मोठी वाढ; शासन निर्णय प्रसिद्ध
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय निवासी शाळांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय निवासी शाळांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. वाढत्या महागाईचा विचार आणि सध्याचे कमी मानधन यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध होत नसल्याने ही वाढ करण्यात आली आहे. आता या शिक्षकांना प्रति तास २०५ ते २५० रुपये या नव्या दरांनुसार मानधन मिळणार आहे. ही सुधारणा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होईल.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरात सुमारे १०० शासकीय निवासी शाळा चालवल्या जातात. या शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ११ महिन्यांसाठी तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची तात्पुरती नेमणूक केली जाते. यापूर्वी २०१९-२० मध्ये निश्चित केलेले मानधन आता खूपच कमी पडत होते. महागाई वाढल्याने आणि कमी वेतनामुळे चांगले शिक्षक मिळणे अवघड होत होते.
निवासी शाळांचे स्वरूप लक्षात घेता शिक्षकांना फक्त शिकवणे पुरेसे नसते. त्यांना पूर्णवेळ उपस्थित राहून दैनंदिन पर्यवेक्षक म्हणूनही काम करावे लागते. काही विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त तास घेणेही आवश्यक असते. या सर्व बाबींचा विचार करून शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित दरांनुसार दरमहा १०५ तासांसाठी मानधन दिले जाईल.
पूर्ण अर्हताधारक माध्यमिक शिक्षकांना प्रति तास २५० रुपये, अपूर्ण अर्हताधारक माध्यमिक आणि प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना २२५ रुपये, तर अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना २०५ रुपये मिळतील. मात्र, दररोज पाच तासिका पूर्ण करणाऱ्यांनाच हे नवीन दर लागू होतील. ही नियुक्ती केवळ तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकानुसार या शिक्षकांना भविष्यात कायम किंवा नियमित सेवेचा हक्क राहणार नाही. ही अट स्वीकारल्याबाबत शिक्षकांकडून ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर करारपत्र घेण्यात येईल. या निर्णयामुळे निवासी शाळांमध्ये चांगल्या शिक्षकांची उपलब्धता वाढेल आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
