महिला सक्षमीकरणाला शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मुळे महिलांच्या शिक्षणासाठी सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.या धोरणात कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्यामुळे अनेकांना त्यांच्या आवडीचे शिक्षण घेणे सुलभ ठरणार आहे
![महिला सक्षमीकरणाला शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही](https://eduvarta.com/uploads/images/2023/10/image_750x_653686c858bcb.jpg)
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महिलांचे सक्षमीकरण (empowerment of women) करायचे असेल तर शिक्षणाशिवाय पर्यायच नाही.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मुळे महिलांच्या शिक्षणासाठी सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.या धोरणात कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्यामुळे अनेकांना त्यांच्या आवडीचे शिक्षण घेणे सुलभ ठरणार आहे, असे मत श्रीमती ना.दा.ठा महिला विद्यापीठाच्या (SNDT) कुलगुरू डॉ.उज्वला चक्रदेव (Vice Chancellor Dr. Ujwala Chakradev) यांनी व्यक्त केले.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय महिला सक्षमीकरण परिषदेत चक्रदेव बोलत होत्या. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेचे उद्घाटन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले.यावेळी सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, प्र.कुलगुरू डॉ.पराग काळकर, कुलसचिव डॉ.प्रफुल्ल पवार आदी उपस्थित होते.तसेच महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेच्या अंजू उप्पल, प्राचार्या डॉ. अस्मिता हुद्यार, न्यूझीलँड ट्रेड ॲण्ड एन्टरप्रायजेस इंडिया बिचहेडस ॲडव्हायझरचे अध्यक्ष श्री. रामानन, एडीजी महाराष्ट्र पोलीस डॉ. प्रज्ञा सरवदे, विद्यापीठाच्या वरिष्ठ विधी अधिकारी ॲड.परवीन सय्यद आदी उपस्थित होते. विद्यापीठाशी संलग्न तीनही जिल्ह्यातील महाविद्यालयातील प्राध्यापिका यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या परिषदेच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींची महाविद्यालयातील उपस्थिती वाढविण्याविषयी,त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांविषयी चर्चा व्हावी.
अंजू उप्पल म्हणाले, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक शिक्षणावर लक्ष देण्याची गरज असून परिक्षेपुरतेच विद्यार्थांचे मूल्यांकन करु नये. प्रत्येकाची रुची वेगळी असते, त्यानुसार त्यांचे मार्गदर्शन करावे. तसेच महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्वतःचे स्थान निर्माण करणे गरजेचे असून हे स्थान मिळवल्यावरच त्या खऱ्या अर्थाने सक्षम होतील.