सरकारी शाळेत आता थेट प्रवेश मिळणार नाही का?; मग 'आरटीई'तून अर्ज कशासाठी करायचा
आरटीई प्रवेश क्षमता 8 लाख 86 हजार असताना प्रवेशासाठी 50 हजारांच्या आत अर्ज आल्याने पालक शासनाच्या बदलेल्या नियमावलीवर नाराज असल्याचे स्पष्ट होते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनातर्फे सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये (Government and local bodies schools)प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत प्रवेश दिला जातो.त्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमप्रमाणे (English medium schools)भरमसाठ शुल्कही आकारले जात नाही.मागील वर्षांपर्यंत या शाळांमध्ये कोणालाही प्रवेश दिला जात होता.मग या वर्षांपासून हे प्रवेश बंद झाले आहे का ? जर बंद झाले नसतील; तर मग या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी आरटीई अंतर्गत अर्ज (Application under RTE for admission) करण्याची आवश्यकता काय? तसेच आरटीईचा चुकीचा अर्थ लावून केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिल्याचे बोलले जात असेल तर मग कायद्यात शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम (Reimbursement amount) देण्याची तरतूद का केली गेली, ही रक्कम सरकारी शाळांना दिली जाणार होती का ? असा सवाल पालक उपस्थित करत आहेत.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेत चालू शैक्षणिक वर्षांपासून बदल केला आहे. त्याचाप्रमाणे आरटीई कायद्यातही बदल केले आहेत. यंदा केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच नाही तर सरकारी व अनुदानित शाळा सुध्दा आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध करून दिल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल, असा दावा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी केली होता. मात्र, हा दावा चूकीचा ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण आरटीई प्रवेशासाठी येत्या 30 एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्यास मुदत देण्यात आली आहे. परंतु, शनिवारी साडेचार वाजेपर्यंत केवळ 43 हजार 800 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज भरले होते.आरटीई प्रवेश क्षमता 8 लाख 86 हजार असताना प्रवेशासाठी 50 हजारांच्या आत अर्ज आल्याने पालक शासनाच्या बदलेल्या नियमावलीवर नाराज असल्याचे स्पष्ट होते.
हेही वाचा : RTE च्या बदललेल्या नियमावलीला उच्च न्यायालयात आव्हान; राज्य शासनाला बजावली नोटीस
आरटीई प्रवेशासाठी दरवर्षी पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक जागा असतात व पुण्यातून सर्वाधिक पालक आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी अर्ज करतात. मात्र, यंदा पुण्यातील आरटीईच्या 73 हजार 262 जागांसाठी केवळ 12 हजार 665 विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले आहेत.अहमदनगर मधील 48 हजार जागांसाठी अठराशे अर्ज , अकोल्यातील 13 हजार जागांसाठी 372 अर्ज , अमरावती मधील 22 हजार जागांसाठी 846 अर्ज , औरंगाबाद मधील 36 हजार जागांसाठी 2500 अर्ज , भंडाऱ्यातील 11 हजार जागांसाठी 200, बीड मधील 29 हजार जागांसाठी 927 अर्ज , बुलढाण्यातील 27 हजार जागांसाठी 636 अर्ज , चंद्रपूर मधील 14 हजार जागांसाठी 264, अर्ज धुळ्यातील 21 हजार जागांसाठी 433 अर्ज , गडचिरोलीतील 12 हजार जागांसाठी 69 अर्ज, गोंदिया मधील 14 हजार जागांसाठी 400 अर्ज हिंगोलीतील 14 हजार जागांसाठी 143 अर्ज , कोल्हापूर मधील 22 हजार जागांसाठी 351 अर्ज , लातूर मधील 22 हजार जागांसाठी 600 अर्ज तर नागपूर मधील 21 हजार जागांसाठी 6 हजार अर्ज आले आहेत.इतर जिल्ह्यांमध्ये मुबलक जागा शिल्लक असताना सुद्धा शंभर ते पाचशेच्या दरम्यान अर्ज आले आहेत.
------------
शासनातर्फे बदलण्यात आलेली नियमावली हास्यास्पद आणि लोकांना फसवणारी आहे.ज्या ठिकाणी कोणालाही मोफत प्रवेश मिळतो तेथे आरक्षणातून प्रवेश घेण्याची गरज काय ? .त्यामुळे गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी केवळ सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घ्यायचे आणि श्रीमंतांच्या मुलांनीच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घ्यायाचे,अशी दरी निर्माण झाली आहे.ही बाब समाज हिताची नाही.
- कार्यकारी अध्यक्ष शरद जावडेकर, आखील भारतीय शिक्षण हक्क समाजवादी सभा संघटना
