विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय: पदव्युत्तर पदवी आता केवळ एका वर्षात

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत उच्च शिक्षणाच्या रचनेत बदल करण्यात आले आहेत. पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्यात आला असून, मल्टिपल एंट्री-मल्टिपल एक्झिट धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना लवचिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय: पदव्युत्तर पदवी आता केवळ एका वर्षात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) उच्च शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवला आहे. आता पदव्युत्तर पदवी (Postgraduate Degree) केवळ एका वर्षात पूर्ण करता येणार आहे. दूरस्थ आणि ऑनलाइन पद्धतीने हा अभ्यासक्रम (One-Year Course) सुरू करण्यास UGC ने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे नोकरी करणारे तरुण, गृहिणी आणि नियमित महाविद्यालयात प्रवेश (College Admission) न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत उच्च शिक्षणाच्या रचनेत बदल करण्यात आले आहेत. पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्यात आला असून, मल्टिपल एंट्री-मल्टिपल एक्झिट धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना लवचिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. एक वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दोन वर्षांनंतर पदविका, तीन वर्षांनंतर पदवी आणि चार वर्षांनंतर ऑनर्स किंवा संशोधनासह ऑनर्स पदवी मिळणार आहे. याच धोरणाचा विस्तार करत UGC ने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची कालमर्यादा एक वर्ष केली आहे.

 यूजीसी सचिव प्रा. श्यामा रथ यांनी यासंबंधी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, चार वर्षांची ऑनर्स पदवी पूर्ण केलेले विद्यार्थी एका वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरतील. मात्र, ही सुविधा सर्व संस्थांना लगेच उपलब्ध होणार नाही. ज्या संस्थांना आधीच दोन वर्षांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दूरस्थ किंवा ऑनलाइन पद्धतीने मान्यता आहे, त्याच विषयात त्यांना एक वर्षाचा अभ्यासक्रम राबवता येईल. अभ्यासक्रमाची रचना, अभ्याससाहित्य, मूल्यमापन आणि श्रेयांक आराखडा यूजीसी नियमांनुसारच असावा लागेल. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा नोकरदार आणि महिलांना होणार आहे. 

चार वर्षांची पदवी पूर्ण केल्यानंतर देश-विदेशात नोकरी मिळाल्यासही विद्यार्थी ऑनलाइन किंवा दूरस्थ पद्धतीने पदव्युत्तर पदवी घेऊ शकतील. यामुळे उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही आर्थिक किंवा पारिवारिक कारणांमुळे मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होईल. एमबीए, एमसीए आणि पीजीडीएम सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मात्र प्रवेश पात्रता संबंधित नियामक संस्थांच्या निकषांनुसारच राहील. 

उच्च शिक्षण संस्थांनी आपल्या विद्या परिषद आणि अभ्यास मंडळाची मंजुरी घेऊनच हा अभ्यासक्रम सुरू करावा, असे UGC ने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय भारतातील उच्च शिक्षणाला अधिक समावेशक, लवचिक आणि गुणवत्तापूर्ण बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.