'बालभारती' पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने मिळणार नाही; शासनाकडून सलग दुसरा निर्णय रद्द 

'बालभारती' पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने मिळणार नाही; शासनाकडून सलग दुसरा निर्णय रद्द 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (department of school education) एकसमान गणवेश (uniform)वाटपाचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी रद्द करण्यात आला. त्यानंतर आता माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (former education minister Deepak kesarkar)यांच्या कार्यकालात पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने(blank pages in textbook) देण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला असल्याचे शिक्षण विभागातर्फे अध्यादेश प्रसिद्ध करून जाहीर केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच कोऱ्या पानांचा समावेश नसलेली पाठ्यपुस्तके मिळणार आहेत.

बालभारतीतर्फे छापल्या जाणाऱ्या इयत्ता दुसरी ते आठवीपर्यंतच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये मागील वर्षी प्रत्येक धड्याच्या शेवटी कोरी पाने देण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांनी धड्याशी निगडित असणारे शब्द,प्रश्न किंवा महत्त्वाची टिप्पणे त्यावर नोंदवून ठेवावीत, या उद्देशाने ही कोरी पाने देण्यात आली होती. या कोऱ्या पानांचा विद्यार्थ्यांना फायदा होतो किंवा नाही, याबाबत ऑनलाईन सर्वेक्षणही घेण्यात आले होते. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी व्हावे, या उद्देशाने पाठ्यपुस्तकातील कोरीपाने काढून टाकण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

शालेय शिक्षण विभागातर्फे सर्व शासकीय अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वितरण केले जाते. त्यातच या पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने समाविष्ट केल्यामुळे बालभारतीवरील पुस्तक छपाईचा खर्च अधिक वाढला होता. त्यातच विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने देऊन त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना कोरीपाने नसलेली पाठ्यपुस्तके दिले जाणार आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने एक राज्य एक गणवेश या योजनेअंतर्गत सर्व विद्यार्थ्यांना एक समान रंगाचा गणवेश देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. परंतु, गणवेश वितरणात अनेक अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने हा निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर आता पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने देण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. परिणामी माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेले दोन्ही महत्त्वकांक्षी निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.