सिंहगड स्कूलच्या 3000 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला; अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित होणार का?
सोमवारी शाळा प्रशासनाचे प्रतिनिधी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात चर्चेसाठी उपस्थित होते. मंगळवारी पुन्हा एकदा चर्चा करून याबाबत तोडगा काढला जाणार होता. परंतु या चर्चेसाठी मंगळवारी शाळा प्रशासनाचे प्रतिनिधी आलेच नाहीत. त्यामुळे शिक्षक पालकांनी संताप व्यक्त केला.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सिंहगड स्कूलचा वाद अजून पेटला असून तीन हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सिंहगड प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने शिक्षकांनी वर्गात शिकवण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने सुद्धा शाळा मान्यता रद्दचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याबाबत खबरदारी घेतली जात आहे. मात्र, या संदर्भात सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित केला तर लवकर मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा पालकांकडून केली जात आहे.
सिंहगड स्कूल मधील शिक्षकांचे वेतन गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिले गेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी काम बंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. परंतु,यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. वेतन मिळत नाही, तोपर्यंत शिकवणार नाही, अशी ठाम भूमिका शिक्षकांनी घेतली आहे. त्यामुळे शिक्षक पालक स्कूल बस चालक या सगळ्यांनी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात गर्दी करून याबाबत तोडगा काढण्याची विनंती केली. सोमवारी शाळा प्रशासनाचे प्रतिनिधी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात चर्चेसाठी उपस्थित होते. मंगळवारी पुन्हा एकदा चर्चा करून याबाबत तोडगा काढला जाणार होता. परंतु या चर्चेसाठी मंगळवारी शाळा प्रशासनाचे प्रतिनिधी आलेच नाहीत. त्यामुळे शिक्षक पालकांनी संताप व्यक्त केला.
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक गणपत मोरे यांनी पालक शिक्षक व बस चालक यांना संबोधित केले. गणपत मोरे म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, शाळा सुरू राहावी, शिक्षकांना त्यांचे वेतन मिळावे या दृष्टीने प्रयत्न केला जाईल.मात्र त्यातून मार्ग निघाला नाही तर शाळा मान्यता रद्द ची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
पालकांनी विद्यार्थ्यांना दररोज शाळेत पाठवावे, विद्यार्थ्यांना घरी बसून ठेवू नये, अशा सूचना शिक्षण उपसंचालक गणपत मोरे यांनी केल्या. मात्र शाळेत शिकवतच नसतील तर मुलांना शाळेत का पाठवावे, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला. आमची मुले इयत्ता दहावीमध्ये आहेत. इयत्ता नववीतील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश दिला जात नाही, आमच्या मुलांच्या भविष्याचे काय? आणखी किती दिवस आम्ही विद्यार्थ्यांची शाळा सुरू होण्याची वाट पाहायची? असे प्रश्न पालकांनी उपस्थित केले.
शाळा प्रशासनाच्या प्रतिनिधींनी चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात उपस्थित राहणे अपेक्षित होते.मात्र शाळा प्रशासनाने आपले प्रतिनिधी पाठवले नाहीत. त्यामुळे या पुढील काळात आता आपल्याला आपले मार्ग मोकळे झाले आहेत. महिला आयोगाकडे तक्रार करणे, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या परिसरातील पोलिसांकडे गुन्हे दाखल करणे, पोलीस आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची संवाद साधणे, आदी मार्गांचा अवलंब आता करावा लागणार आहे, असे शिक्षक प्रतिनिधी यांनी सांगितले.
शाळा प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्यामुळे आता पालकांनीही असहकार्य करावे. आता विद्यार्थ्यांची फी पालकांनी भरू नये, असे आवाहन शिक्षकांनी केले. त्यामुळे यापुढील काळात सिंहगड स्कूलचा वाद अधिक चिघळला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
