SC चा सरकार आणि संस्थाचालकांना दणका! शाळांमधील RTE कोटा कायम ठेवण्याचा निर्णय 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

खासगी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत 25 टक्के कोटा (RTE 25 percent quota) कायम ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) काही दिवासांपुर्वी दिले होता. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टामध्ये (Supreme Court) आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला असून यामुळे राज्य सरकारने (State Government) खासगी शाळांना दणका मानला जात आहे. 

राज्य शासनाने सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी अंतरावरील खाजगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. आर्थिक दुर्बल व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे. या शाळांमध्ये शिकणारी मुले जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील तेव्हा त्यांना समजेल की देश म्हणजे काय आहे. अन्यथा ते फक्त फॅन्सी गॅझेट्स आणि आर्किसान कारच्या विश्वातच रमलेले असतील, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केले आहे. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिल्ली विद्यापीठाचे आणि दिल्लीतील चाणक्यपुरीतील संस्कृती शाळेचे उदाहरण दिले. संस्कृती शाळेमध्ये आसपासच्या झोपडपट्टीतीत आणि घरकाम करणाऱ्यांची मुलेही शिकतात. या मुलांसोबत इतर विद्यार्थ्यांमध्ये घडणारा संवाद हा समग्र भारताचे चित्र दर्शवतो. माझे आईवडील मराठी शाळेतून शिकलो पण मला इंग्रजी शाळेत शिकायला पाठवले. दिल्लीला आल्यानंतर मला शिक्षणाबद्दल एक सर्वकष चित्र दिसले. दिल्ली विद्यापीठामध्ये ईशान्येकडील विद्यार्थी होते ज्यांच्याकडून आम्हाला त्यांच्या समस्यांबाबत कळायला सुरुवात झाली, असे सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले.