कॉलेजच्या हिजाब, बुरखा, टोपी, नकाब बंदीच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा आणि नकाबवर बंदी (Hijab, veil and niqab ban) घालण्याच्या कॉलेजच्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हिजाब, बुरखा, टोपी आणि नकाब यांवर बंदी घालणाऱ्या मुंबईतील महाविद्यालयाच्या नियमाला यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अंशत: स्थगिती (Mumbai College Rules Partly Adjourned) दिली. 

विद्यार्थिनींना त्यांनी काय परिधान करावे हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, शैक्षणिक संस्था त्यांच्यावर त्यांच्या निवडीची सक्ती करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे कॉलेज चालवणाऱ्या चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीला नोटीस बजावली आणि १८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे. 

संस्था विशिष्ट विद्यार्थ्यांना हिजाब आणि नकाब परिधान करण्यास परवानगी देत असेल, तर इतरांना भगवी शाल व त्यांच्या प्रतीकात्मक पोशाखात येण्यापासून ते कसे रोखेल? त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबला परवानगी देण्याचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठासमोर विचाराधीन आहे. विद्यार्थिनींना त्यांनी काय परिधान करावे, याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. कॉलेज त्यांच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. हे दुर्दैवी आहे की तुम्हाला अचानक जाग आली की, देशात अनेक धर्म आहेत, असे खोचक सवाल यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केले आहेत. 

कॉलेज ही सह-शैक्षणिक संस्था असून, विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक श्रद्धा उघड होऊ नयेत, हा या निर्देशांमागील हेतू आहे, असा युक्तिवाद दिवाण यांनी केला. हे परिपत्रक हिजाब, बुरखा किंवा नकाबपुरते मर्यादित नाही, तर फाटलेल्या जीन्स व अशा इतर पोशाखांपर्यंत विस्तारित आहे. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, विद्यार्थ्यांची नावे त्यांची धार्मिक ओळख प्रकट करणार नाहीत का?, त्यांच्या नावातही धर्म आहे. असे नियम लादू नका, असे न्यायायलयाने म्हटले आहे.