पेपरफुटी कायदा : खासगी विधेयक सभागृहात मांडले, लाखो उमेदवारांना मिळणार न्याय

एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क

स्पर्धा परिक्षा (Competitive exam student) देणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने पेपरफुटी विरोधात कायदा (Anti-Paper Fraud Act) केला असला तरी त्यात अनेक त्रुटी आहेत. किमान शिक्षेची तरतूद नसणे, दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास अधिक शिक्षेची तरतूद नसणे, हा गुन्हा करणाऱ्या संघटीत गुन्हेगारांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद नसणे अशा अनेक त्रुटी असल्याचे िरोहि आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांनी सुधारणा करण्याच्या हेतूने विधानसभेत ‘महाराष्ट्र स्पर्धा परिक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक २०२५’ हे खासगी विधेयक मांडले. त्यांच्या या विधायकामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना न्याय मिळणार असल्याची भावना स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने (Competitive Examination Coordination Committee) व्यक्त केली आहे.

पेपरफुटी कायद्यात असलेल्या त्रुटी आणि शिक्षा वाढविण्याबाबत सदर विधेयकात मागणी करण्यात आली आहे. पेपरफुटी कायद्यात सुधारणा कराव्या अशी आमची आधीपासूनची मागणी होती. पेपरफुटी कायद्याचा कच्चा मसुदा प्राप्त होताच आम्ही त्यात बदल ḍसुचविले होते. परंतु राज्य सरकारने आमच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून कुमकुवत असा पेपरफुटी कायदा मंजूर करून अंमलात आणला. कठोर कायदा नसल्याने पेपर फोडणाऱ्या टोळ्यांचे फावले आहे, अजूनही अशा टोळ्या कार्यरत होत्या, असे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने म्हटले आहे.

धक्कादायक : मुजोर संस्थाचालकाने मुलीचा दाखला काढायला आलेल्या पालकाचा घेतला जीव

पेपरफुटी कायदा कुमकुवत असल्यामुळेच सरळसेवा नोकर भरतीचे जवळपास सर्वच पेपर फुटले आहे आणि मोठा घोटाळा झाला आहे. फडवणीस सरकारला आम्ही वारंवार मागणी करत होतो परंतु सत्ताधाऱ्यांनी आमच्या मागणीकडे नेहमी दुर्लक्ष केले. परंतु रोहित पवार यांनी आपण सदर महत्त्वाचे खासगी विधेयक सभागृहात मांडून लाखो उमेदवारांना न्याय दिला आहे. गरीब होतकरू तरुणाचे स्वप्न काही संघटित पेपरफुटी टोळ्या उध्वस्त करत आहेत. याला पायबंद घालण्यासाठी आपण प्रयत्न केला त्यासाठी सर्व स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या वतीने रोहित पवार यांचे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडून आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत.