MPSC : व्ही. राधा समितीचा अंतरिम अहवाल सादर, जागावाढ व वयोमर्यादा सवलतीची शिफारस
महाराष्ट्रातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय या समितीमध्ये पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान सचिव वीरेंद्र सिंह तसेच इतर तज्ज्ञांचा समावेश आहे. विद्यार्थी आणि हितधारकांशी केलेल्या सल्लामसलतीतून आलेल्या मागण्यांचा अभ्यास करून समितीने तातडीच्या मुद्द्यांवर प्राधान्याने शिफारशी केल्या आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी सुमारे बारा लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्या पाच हजाराहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. विविध विभागांकडून आणखी अकरा हजाराहून अधिक पदांची मागणी आली असल्याने समितीने शुद्धिपत्रकाद्वारे ती समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या सोळा हजारापेक्षा अधिक करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे अधिक उमेदवारांना संधी मिळेल, असे समितीचे मत आहे.
उमेदवारांच्या मागण्या लक्षात घेऊन कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष एक वर्षाची सवलत देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. अतिरिक्त पदे आणि वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी गट-क परीक्षा २०२६ च्या अर्जप्रक्रियेला पुन्हा सुरू करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे.
गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे तसेच नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. पेपरफुटीसारख्या घटना टाळण्यासाठी यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मिती रद्द करून सुरक्षित पद्धतीने नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी उपाययोजना समितीने सुचविल्या आहेत. या शिफारशी अंमलात आल्यास राज्यातील स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
