कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; RTEअनुदानातील आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण भोवले
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांना राज्य शासनाने तात्काळ निलंबित केले आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि गंभीर आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवरून शालेय शिक्षण विभागाने हा आदेश काढला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांना राज्य शासनाने तात्काळ निलंबित केले आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि गंभीर आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवरून शालेय शिक्षण विभागाने हा आदेश काढला आहे. या निर्णयामुळे शेंडकर यांना आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण चांगलेच भोवले असून, त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. निलंबनाचा आदेश तात्काळ अंमलात आल्याने त्यांना पदभार सोडावा लागला आहे.
शासन आदेशानुसार, शेंडकर यांनी २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन शैक्षणिक वर्षांतील कामकाजात आरटीई २५ टक्के प्रवेशप्रतिपूर्ती अनुदानाची अतिरिक्त रक्कम अदा केली. यामुळे प्रशासकीय दिरंगाईसह गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. अतिरिक्त अनुदान देण्याच्या या कृतीमुळे शासकीय निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, संबंधित कागदपत्रे आणि व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) अन्वये शेंडकर यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. पुढील आदेश होईपर्यंत त्या निलंबित राहणार आहेत. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय शिक्षण आयुक्तालय, पुणे येथे राहील. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच या काळात खासगी नोकरी किंवा कोणताही व्यवसाय करण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागात चर्चा सुरू झाली आहे. आर्थिक अनियमिततेच्या अशा प्रकरणांमुळे शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने याबाबत कठोर भूमिका घेतल्याने इतर अधिकाऱ्यांनाही धडा मिळाला आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. सध्या शेंडकर यांना निलंबनाच्या अटींचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे
