सिंहगड संस्थेच्या १० शाळांची मान्यता रद्द ?; शिक्षकांचे वेतन थकल्याने शिक्षण विभागाचा निर्णय
पुणे विभागाच्या शिक्षण विभागाने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या तब्बल दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षकांचे अनेक महिन्यांपासून वेतन थकले असून अध्यापनावर बहिष्कार टाकल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुणे विभागाच्या शिक्षण विभागाने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या तब्बल दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षकांचे अनेक महिन्यांपासून वेतन थकले असून अध्यापनावर बहिष्कार टाकल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे. शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी दिलेल्या आदेशात सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश असल्याची चर्चा आहे.या निर्णयामुळे पुण्यातील शिक्षण वर्तुळात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तब्बल अठरा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांनी अध्यापनावर बहिष्कार टाकला होता. परिणामी शाळांमधील नियमित अध्यापन विस्कळीत झाले आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे सुनावणीत स्पष्ट झाले. प्रशासनाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्यामुळे मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत पत्र प्रसिद्ध केले नाही. शिक्षण विभाग न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.
मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स नऱ्हे, आंबेगाव आणि कोंढवा, सिंहगड पब्लिक स्कूल खुसगाव, आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल वारजे आणि कर्वेनगर-एरंडवणे यांचा समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल आंबेगाव, वडगाव, सिंहगड सिटी स्कूल कोंढवा आणि आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल वारजे यांचा समावेश असल्याची चर्चा आहे.
सुनावणीदरम्यान संस्थेने आर्थिक अडचणींचा मुद्दा मांडला. आरटीईअंतर्गत शासनाकडून मिळणारी शुल्कप्रतिपूर्ती मोठ्या प्रमाणात थकीत असल्याचे सांगितले. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने वेतन आणि भत्त्यांचा खर्च वाढला असून पालकांकडूनही पूर्ण शुल्क वेळेत मिळत नसल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले. आरटीईची थकीत रक्कम मिळाल्यास वेतन देणे शक्य होईल, अशी बाजू मांडली गेली. मात्र यापूर्वीही शिक्षण विभागाने वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले होते.
२९ जून २०२६ पर्यंत नियमित आणि थकीत वेतन देण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले होते. तरीही प्रश्न कायम राहिल्याने मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण यंत्रणेवर सोपविण्यात आली आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून म्हणजेच १ मे २०२७ पासून होणार आहे. त्यामुळे शाळा तात्काळ बंद होणार नाहीत. संस्थेला आदेशाविरोधात तीस दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. शिक्षकांचे थकीत वेतन, विद्यार्थ्यांचे नुकसान आणि संस्थेची आर्थिक बाजू यामुळे ही कारवाई पुण्यातील शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
